शरद पवार संजय राऊतांच्या पाठिशी! सत्ताधाऱ्यांना दिला इतिहासाचा दाखला

Sharad pawar On breach of privilege motion against Sanjay Raut : ‘ही जी बनावट शिवसेना आहे, डुप्लीकेट, चोरांचं मंडळ, चोरमंडळ, हे विधिमंडळ नाही चोरमंडळ आहे’, असं विधान केल्यामुळे खासदार संजय राऊत यांच्याविरुद्ध हक्कभंग आणण्यात आला आहे. यासाठी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हक्कभंग समिती गठीत केली असून, या समितीवरूनही शरद पवारांनी सत्ताधाऱ्यांना खडेबोल सुनावले आहेत.

संजय राऊत यांनी केलेल्या विधानाचा उल्लेख करत शरद पवार म्हणाले, “कोल्हापुरात खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना ‘ही जी बनावट शिवसेना आहे, डुप्लीकेट, चोरांचं मंडळ, चोरमंडळ, हे विधिमंडळ नाही चोरमंडळ आहे.’ हे विधान केले. यावर विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हटल्याबद्दल हक्कभंग प्रस्ताव मांडला गेला आहे.”

Sanjay राऊतांवर हक्कभंग, पण विधिमंडळाला खासदारावर कारवाई करता येते का?

नियुक्त करण्यात आलेल्या हक्कभंग समितीवरून टोचले कान

“लोकशाही व्यवस्थेतील विधिमंडळ हे जनतेचे सर्वोच्च प्रतिनिधी मंडळ आहे आणि त्याची मान-प्रतिष्ठा राखली गेलीच पाहिजे. यात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र संजय राऊतांवरील प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने गठीत केलेली हक्कभंग समिती स्वायत्त व तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते”, असं म्हणत शरद पवार यांनी हक्कभंग समितीत समावेश करण्यात आलेल्या सदस्यांच्या नावाबद्दलची नाराजी व्यक्त केली आहे.

शरद पवार पुढे म्हणाले, “तसेच गठीत केलेल्या समितीत ठाकरे गटातील आमदारांचा समावेश नाही. हे योग्य नाही. संजय राऊत यांचे विधान ऐकले असता त्यांच्या म्हणण्याचा रोख दिसून येतो.”

‘मी मरण पत्करेन, पण..’, हक्कभंग आल्यानंतर
संजय राऊतांची तुफान फटकेबाजी

शरद पवारांचा सत्ताधाऱ्यांना सल्ला

“हे विधान मूलत: विशिष्ट गटाविषयी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया आहे. श्री. संजय राऊत यांनी जे विधान केले त्या विधानाचा विग्रह न करता ते एकत्रितरित्या वाचले अथवा ऐकले असता विधानाचा अन्वयार्थ स्पष्ट होतो.

वसंतदादांच्या सरकारबद्दलच्या विधानाचा दिला दाखला

यापूर्वी वसंतदादांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील सरकारवर ‘अलीबाबा-चाळीस चोरांचे सरकार’ अशी टीका-टिप्पणी विरोधकांकडून झाली होती. अशा प्रकारची टीका विधिमंडळाबाबत कधी ही समर्थनीय नाही. परंतू प्रकरण संयमाने हाताळावयास हवे”, असा सल्ला शरद पवारांनी दिला.

“संजय राऊत यांनी केलेले विधान विधिमंडळाबाबत होते की विशिष्ट गटाबद्दल होते याचा त्यांनी केलेल्या विधानाचा एकत्रितरित्या विचार व्हावा याकरता हक्कभंग समितीतील सदस्य नि:पक्षपाती, ज्येष्ठ असावेत याबाबत आवश्यक काळजी घ्यायला हवी होती”, असंही शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.