राणेंना अधीश बंगल्याप्रकरणी ‘सर्वोच्च’ धक्का : अनधिकृत बांधकाम 3 महिन्यात पाडण्याचे आदेश

राणेंच्या जुहूमधील अधीश बंगल्यात काही फेरफार करण्यात आले असून हे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात 20 सप्टेंबर रोजी दिले होते. तसेच राणे यांना 10 लाखांचा दंडही ठोठवण्यात आला होता. त्यांनी CRZ आणि FSI नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले यावेळी नोंदिवले होते. उच्च न्यायालयाच्या याच आदेशाला राणे यांनी सर्वोच्च न्यायायलात आव्हान दिले होते.

संतोष दौंडकर यांनी केली होती तक्रार :

नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यात बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याची तक्रार काही दिवसांपूर्वी मुंबई महापालिकेला मिळाली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी याबाबत तक्रार केली होती. नारायण राणे यांनी महापालिकेची कोणतीही संमती न घेता हे बदल अंतर्गतरित्या केले आहेत असे तक्रार म्हटले होते.

अनधिकृत बांधकामाची यादी महापालिकेकडून देण्यात आली होती :

त्यानंतर 21 फेब्रुवारी रोजी महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव आणि इमारत बांधकाम विभागाच्या पथकाने या बंगल्याची दोन तास पाहणी केली होती. याच प्रकरणात मुंबई महापालिकेने ७ मार्चला राणे यांना एक नोटीस बजावली होती. या नोटिसीमध्ये बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम आणि काही फेरबदल करण्यात आले आहेत. पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर जो गार्डन एरिया आहे तिथे रूम बांधण्यात आली आहे. तिसरा मजला, पाचवा मजला आणि आठवा मजला या ठिकाणी जी गार्डन टेरेसची जागा आहे तो भागही रूम म्हणून वापरला जातो आहे.

चौथा आणि सहावा मजला या ठिकाणी जो टेरेसचा भाग आहे तो देखील रूम म्हणून वापरला जातो आहे. आठव्या मजल्यावर पॉकेट टेरेस आहे तिथेही रूम बांधण्यात आली आहे. टेरेस फ्लोअर, पॅसेजचा भाग हे सगळं रूम म्हणून वापरलं जातं आहे, असे निरीक्षण महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले होते. तसेच या सगळ्या बांधकामांबाबत उत्तर द्या, असं मुंबई महापालिकेने म्हटलं होतं. बंगल्यात हे जे काही बदल करण्यात आले आहेत त्याबाबत मुंबई महापालिकेची संमती घेतली होती का? घेतली असल्यास ती संमती कुठे आहे? रिस्क फॅक्टर म्हणून आम्ही हे बांधकाम तोडू का नये? असे प्रश्न राणे यांना विचारण्यात आले होते.

यानंतर याबाबत पाडकाम आदेश देण्यात आले होते. मात्र याविरोधात राणे यांनी न्यायालयात धाव घेवून हे बांधकाम नियमित करावे अशी मागणी केली होती. त्यावर मुंबई महापालिकेनेही सकारात्मकता दर्शवून अधिश बंगल्याच्या विरोधात काढण्यात आलेला आदेश मागे घेण्यात आला असल्याचे न्यायालयात सांगितले होते. मात्र त्यावर न्यायालयाने महापालिकेला जाब विचारत मग आधी कारवाई करण्याची हालचाल का करण्यात आली असा सवाल विचारला होता.