देहविक्री कायदेशीरच, पोलिसांनी संवेदनशीलपणे वागायला हवं; सुप्रीम कोर्टाने टोचले कान

देहविक्रय हा व्यवयसाय आहे ती कोणतीही बेकायदेशीर बाब नाही त्यामुळे पोलिसांनी हस्तक्षेप करू नये असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने हा अत्यंत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने देहविक्रीला व्यवसायाचा दर्जा दिला आहे. पोलिसांनी योग्य वय असलेल्या आणि सहमतीने सेक्स वर्क करणाऱ्या महिलांवर कोणतीही कारवाई करू नये असंही म्हटलं आहे.

नागपुरातील प्राध्यापकांचा संतापजनक कारनामा! विद्यार्थिनींनीकडे करत होता शरीर सुखाची मागणी

सुप्रीम कोर्टाने असं म्हटलं आहे की सेक्स वर्कर्सना कायद्याच्या अंतर्गत सुरक्षेचा हक्क आहे. ज्या वेश्या त्यांच्या मर्जीने व्यवसाय करत आहेत त्यांच्या व्यवसायात पोलिसांनी हस्तक्षेप करू नये. सुप्रीम कोर्टात एल. नागेश्वर राव, बी. आर. गवई आणि एएस बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने देहविक्री करणाऱ्या महिलांसाठी सहा निर्देश दिले आहेत. तसंच संरक्षणाचे समान अधिकार वेश्यांना आहेत असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने हे म्हटलं आहे की जी महिला सेक्स वर्कर प्रौढ आहे आणि तिच्या मर्जीने हा व्यवसाय करते आहे तिला पोलिसांनी त्रास देता कामा नये किंवा तिच्या व्यवसायात हस्तक्षेप करता कामा नये. या देशातली प्रत्येक व्यक्तीला अनुच्छेद २१ च्या अंतर्गत सन्मानजनक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. कोर्टाने हा आदेशही दिला आहे की जेव्हा पोलीस छापेमारी करतात तेव्हा सेक्स वर्कर्सना अटक केली जाते ते त्यांनी करू नये कारण सेक्स वर्क मध्ये सहभागी होणं बेकायदेशीर नाही. मात्र वेश्यालय किंवा कुंटणखाना चालवणं बेकायदेशीर आहे.

कोर्टाने म्हटलं की एक महिला सेक्स वर्कर आहे म्हणून तिला तिच्या मुलापासून वेगळं करता येणार नाही. मौलिक सुरक्षा आणि सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार सेक्स वर्कर महिला आणि त्यांच्या मुलांनाही आहे. जर एखादा अल्पवयीन मुलगा वेश्यागृहात राहतो आहे असं दिसलं तर किंवा सेक्स वर्करसोबत आहे असं दिसलं तर असं मानणं चुकीचं ठरेल की हा मुलगा-मुलगी तस्करी करून आणला गेला आहे.

कोर्टाने हे देखील म्हटलं आहे की जर एखाद्या सेक्स वर्करचं लैंगिक शोषण करण्यात आलं तर कायद्यानुसार तातडीने तिला वैद्यकीय मदत दिली जावी. कोर्टाचं हे निरीक्षण आहे की पोलीस सेक्स वर्कर्सबाबत क्रूर आणि हिंसक धोरण राबवतात. मात्र असाही एक वर्ग आहे ज्यांचे अधिकार मान्य केले गेलेले नाहीत. पोलीस आणि कायद्याशी संबंधित तपास यंत्रणा सेक्स वर्कर्सना असलेल्या अधिकारांबाबत सजग राहणं आवश्यक आहे.

पोलिसांनी सेक्स वर्कर्सना हिणवू नये, त्यांना सन्मानाची वागणूक दिली पाहिजे. संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांपैकी हा एक अधिकार आहे. त्यांना शारिरीक त्रास किंवा मौखिक स्वरूपात (शिव्या देणे, वाईटसाईट बोलणं) हे करू नये.

या प्रकरणी कोर्टाने हेदेखील म्हटलं आहे की प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने त्यांचे दिशा निर्देश जारी करण्याचं अपील केलं पाहिजे. हे नियम या स्वरूपाचे असले पाहिजेत की छापे किंवा इतर अटकेच्या कारवाईत वेश्यांची ओळख उघड होऊ नये. ती व्यक्ती पीडित असो किंवा आरोपी तिचं नाव, तिची ओळख कळू नये असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.