अनिल देशमुख प्रकरण; ठाकरे सरकारला झटका! सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी तपासाची मागणी फेटाळली

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील १०० कोटी वसुली प्रकरणाचा तपास मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे दिलेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. राज्य सरकारने सीबीआय तपासाबद्दल शंका उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या प्रकरणात उच्च न्यायालयातपाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयातही राज्य सरकारला झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची मागणी फेटाळून लावली आहे. सीबीआयच्या तपासात हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना सरकारची याचिका फेटाळली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंठपीठासमोर महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. दोन्ही न्यायमूर्तींनी सुनावणी अंती याचिका फेटाळून लावली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देताना राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत सीबीआयकडून निष्पक्ष तपास केला जाणार नाही, अशी शंका उपस्थित केली होती.

सध्या सीबीआयचे संचालक असलेले एस. के. जायस्वाल यांनी आधी महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक म्हणून काम पाहिलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखाली होत असलेल्या या प्रकरणाचा तपास निष्पक्ष होऊ शकणार नाही. या प्रकरणाच्या तपासासाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एक स्वतंत्र एसआयटी नियुक्त करून त्यामार्फत या प्रकरणाचा तपास केला जावा, अशी मागणी राज्य सरकारने केलेली होती. मात्र, या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने सुरू ठेवावा. या प्रकरणात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं सांगत न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी आयुक्तपदावरून उचलबांगडी करण्यात आल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र दिलं होतं. या पत्राने राज्यात मोठी खळबळ उडाली होती. परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात अनिल देशमुखांनी पोलिसांना बार चालकांकडून १०० कोटी वसुलीचं टार्गेट दिलं होतं, असा आरोप केला होता.

या प्रकरणाचा तपास मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे सोपवलेला आहे. न्यायालयाने सीबीआयकडे तपास सोपवल्यानंतर अनिल देशमुख यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घेण्यात आला होता. तेव्हापासून ते तुरुंगात आहेत.