सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ‘ईडी’ला ‘बळ’! महाराष्ट्रातलं राजकारण बदलणार?

संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या एका महत्त्वाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्वाळा दिला आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यातंर्गत अटक करण्याचे ईडीचे अर्थात सक्तवसुली संचलनालयाचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्टमधील अनेक तरतूदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. हा निर्णय देतानाच न्यायालयाने अर्थ विधेयकाद्वारे करण्यात आलेल्या सुधारणासंदर्भातील प्रकरण ७ सदस्यांच्या घटनापीठाकडे पाठवलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी.टी. रविकुमार यांच्या पीठाने हा निकाल दिला.

पीएमएलए कायद्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना ईडीच्या तपासाचे, अटकेचे आणि संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार कायम ठेवले आहेत. तपासादरम्यान ईडी, एसएफआयओ, डीआरआय अधिकाऱ्यांसमोर नोंदवण्यात आलेले जबाबही वैध पुरावे आहेत, असंही न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केलं.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट २००२ मधील करण्यात आलेल्या तरतूदी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्या आहेत. पीएमएलए कायद्यातील कलम ५, ८ (४), १५, १७ आणि १९ या तरतूदी न्यायालयाने संवैधानिक ठरवल्या आहेत. या तरतुदीनुसार ईडीला अटक करणे, जप्तीची कारवाई, तपासणी करण्याचे आणि संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात.

न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, ईडीच्या ईसीआयआर (तक्रारीची प्रत)ची तुलना एफआयआरसोबत करता येणार नाही. हा केवळ ईडीचा अंतर्गत दस्ताऐवज आहे. त्यामुळे एफआयआरशी संबंधित सीआरपीसी कायदा ईसीआयआरवर लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे आरोपीला ईसीआयआर देण्याची गरज नाही. कोणत्या आरोपाखाली अटक करण्यात येत आहे, याची माहिती आरोपीला देणंही पुरेसं आहे, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

पीएमएलए कायद्यातंर्गत अटक झालेल्यांच्या जामीनासाठी अटी निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. या याचिकांमध्ये यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलेले आहेत. त्यावर न्यायालयाने जामीनाच्या अटीही कायम ठेवल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांमध्ये काय?

PMLA कायद्यातंर्गत होणारी अटक, जामीनाच्या अटी, संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार आदी सीआरपीसीच्या कक्षेच्या बाहेर आहेत. सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकांमध्ये पीएमएलए कायदाच असंवैधानिक असल्याचं सांगत सीआरपीसीमध्ये दिलेल्या गेलेल्या प्रकियेचं पालन केलं जात नाही, असं म्हटलेलं आहे. मात्र, न्यायालयाने सर्व तरतूदी कायदेशीर असल्याचं स्पष्ट केलंय.

ED-१७ वर्षात २३ जण ठरले दोषी

केंद्र सरकारने लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना पीएमएलए कायद्यातंर्गत करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती दिली. १७ वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या या कायद्यातंर्गत ५ हजार ४२२ गुन्हे दाखल झालेले असून, २३ लोक दोषी ठरले आहेत. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ईडीने पीएमएलए कायद्यातंर्गत जवळपास १,०४,७०२ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केलेली आहे. तसेच ९९२ प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केलेलं आहे.

ईडीचा राज्याच्या राजकारणावर होणार परिणाम?

राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात विरोधकांकडून सातत्यानं केंद्रीय तपास यंत्रणांना टीका केली जात आहे. मोदी सरकारकडून ईडी, सीबीआयसह इतर केंद्रीय यंत्रणांचा राजकीय सुडापोटी वापर केला जात, असल्याचा आरोप सातत्यानं होतोय.

महाराष्ट्रातही असाच सूर आणि चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू असते. ईडीकडून चौकशी सुरू असलेले काँग्रेस, राष्ट्रवादीतील नेते भाजपत गेल्यानंतर ईडीच्या भूमिकेवर सातत्यानं प्रश्न उपस्थित होतं असतात. काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन पाटील यांचं केंद्रीय यंत्रणांच्या चौकशीबद्दलचं विधान बरंच गाजलं होतं. त्यावर त्यांनी नंतर खुलासा केला होता.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात झालेल्या उलथापालथीनंतरही विरोधकांकडून ईडीला लक्ष्य केलं जात आहे. अनेक आमदार आणि खासदारांविरुद्ध ईडीची चौकशी सुरू असून, त्याचाच हवाला देत विरोधकांकडून आरोप केले जात आहेत. त्यातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीचे कारवाईचे अधिकार कायम ठेवल्यानं महाराष्ट्रातील राजकारणाची समीकरणं बदलणार अशी या चर्चेनं पुन्हा डोकं वर काढलं आहे.