राजकीय नेत्यांच्या आरोप-प्रत्योरापांमध्ये मराठा समाजाचं अतोनात नुकसान -मराठा क्रांती मोर्चा

राजकीय नेत्यांच्या आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये मराठा समाजाचं अतोनात नुकसान झाल्याची उद्विग्न प्रतिक्रिया मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेत्यांनी दिली आहे. आधीच ESBC अध्यादेश अ SEBC कायदा असो १०२ विघटना दुरुस्ती असो राज्यातील चारही प्रमुख संसदेत व विधिमंडळात आहेत त्यावेळेस सभागृहात अशी बिले मंजूर करताना हि काळजी घेत नाहीत हे हि लक्षात घेतले तर आज करीत एकमेकावारचे आरोप प्रत्यारोपाने मराठा समाजाचा प्रश्न सुटणार आहे का ? असाही प्रश्न मराठा क्रांती मोर्चाने उपस्थित केला आहे.

देशात आणि काही समाज माध्यमांत राजकारण आणि सहकारातील श्रीमंत मराठ्याकडे पाहून एकूण मराठा समाजाची प्रतिमा सत्ताधारी, खासदार, आमदार, साखर सम्राट, शिक्षण सम्राट बलशाली श्रीमंत, बागायतदार अशी केली जाते ती देखील न्यायालयाने म्हटलं आहे. हे वास्तव तसं नसून या समाजात अंगमेहनती कामगार, माथाडी मजुरी, मोलकरीण, रिक्षावाले, डबेवाले यापासून अल्पभूधारक शेतकरी शेतमजूर यांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यांच्या मुलांचा आरक्षणाचा प्रश्न अवघड झाला आहे असंही मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेत्यांनी म्हटलं आहे.

119 वर्षांपूर्वी शाहू महाराजांनी मराठा आरक्षण का दिलं होतं त्याचा एक भन्नाट किस्सा!

सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने SEBC प्रवर्गाच्या कायद्याला व मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा पाया असलेला राज्य मागसवर्गीय अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारसींशी असहमती दर्शवली आहे. अंगमेहनती कामगार, माथाडी कामगार, शेतमजूर, गृहसेविका, रिक्षावाले, डबेवाले यांच्यापासून अल्प भूधारक शेतकरी, शेतकरी यांचं मोठं असलेलं प्रमाण आणि विविध सर्वेक्षणे ही न्यायालयापुढे ज्या जोरकसपणे यायला हवी होती तशी आली नाहीत.

मराठा समाजाची लढाई, आरक्षण आणि समोर असलेली आव्हानं

सुप्रीम कोर्टाने जो मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे त्यामुळे देशातील आणि राज्यातील 50 टक्क्यांच्यावरील आरक्षण हे धोक्यात आलं आहे. 102 व्या घटनादुरूस्तीबाबत दिलेल्या निर्णयाने आरक्षणाची प्रक्रियाही लांबणार आहे. त्यासाठी आता केंद्राला त्यात दुरूस्ती करावी लागेल किंवा न्यायलयात पुनर्विचार करावा लागणार आहे पण त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही अशीही भूमिका मराठा क्रांती मोर्चाने मांडली आहे.

एखाद्या समाजाचे शिक्षण किंवा नोकरीमधील प्रतिनिधीत्वाच्या आकडेवारीसाठी एकूण 100 टक्के जागांच्या तुलनेत त्या समाजाचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात किती प्रतिनिधीत्व आहे? यासाठी देशातील सर्व ठिकाणी प्रतिनिधीत्व मोजण्याचा एक फॉर्म्युला ठरला आहे. तो फॉर्म्युला आत्ताच्या न्यायलायच्या निकालाने बदलला आहे ही बाबही मराठा मोर्चाच्या नेत्यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत नमूद केली.