BKC ground ठाकरे गटाचा दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवरच! शिंदे गटाची माघार

मुंबई : शिवसेनेतील अंतर्गत वादात अडकलेल्या शिवाजी पार्क मैदान अर्थात शिवतीर्थवर आता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचा दसरा मेळावा होणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान न देण्याचा निर्णय घेत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या भूमिकेपासून माघार घेतली आहे. त्यामुळे ठाकरेंचा दसरा मेळावा आता शिवाजी पार्कवर तर शिंदेंचा […]

Mumbai Tak

मुंबई तक

26 Sep 2022 (अपडेटेड: 02 Mar 2023, 09:48 AM)

follow google news

मुंबई : शिवसेनेतील अंतर्गत वादात अडकलेल्या शिवाजी पार्क मैदान अर्थात शिवतीर्थवर आता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचा दसरा मेळावा होणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान न देण्याचा निर्णय घेत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या भूमिकेपासून माघार घेतली आहे. त्यामुळे ठाकरेंचा दसरा मेळावा आता शिवाजी पार्कवर तर शिंदेंचा मेळावा बीकेसी मैदानावर होणार आहे.

हे वाचलं का?

शिंदे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भूमिका :

शिंदे गटाचे प्रवक्ते किरण पावस्कर यांनी आपल्यालाही शिवतीर्थावर मेळावा घेता आला पाहिजे अशी कार्यकर्त्यांची भावाना असल्याचे सांगत ठाकरे यांना सर्वोच्च न्यायालयात घेरणार असल्याचे संकेत दिले होते. शिंदे गटाचे प्रवक्ते आणि मंत्री दीपक केसरकर यांनीही उच्च न्यायालयाच्या वर सर्वोच्च न्यायालयात असते, असे म्हणून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचे संकेत दिले होते.

किरण पावस्कर काय म्हणाले?

पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना एक सूर लक्षात आला की आपल्यालाही शिवतीर्थावर मेळावा साजरा करता आला पाहिजे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा आदर करुन त्या निर्णयाविरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात का जावू नये? निर्णय कोणत्या कारणाने देण्यात आला? आमचा अर्ज का नाकारला? या प्रश्नांचा उहापोह होणे गरजेचे आहे. याबाबत आम्ही आमची भावना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कळवणार आहोत आणि कधी जायचं याचा पुढील निर्णय सर्वस्वी ते घेणार आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार हे नक्की आहे.

काय म्हणाले दीपक केसरकर?

दीपक केसरकर म्हणाले, उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वांनी मान्य करायचा असतो. पण उच्च न्यायालयाच्या वर सर्वोच्च न्यायालयही असते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जायचं की नाही त्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेतील. पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की ही परवानगी शिवसेना म्हणून दिलेली नाही, तर त्यांनी पहिला अर्ज केला होता, सोबतच कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची हमी यावर परवानगी दिली आहे.

    follow whatsapp