सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर अमृता फडणवीस यांची एका ओळीची प्रतिक्रिया, म्हणाल्या…

सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाला आज खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. र्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात मध्यस्थी करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून, निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं अशी उद्दव ठाकरेंच्या वतीने मागणी करण्यात आली होती, ती मागणी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे.

अमृता फडणवीस यांनी याबाबत काय म्हटलं आहे?

अमृता फडणवीस यांना जेव्हा प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा त्या म्हणाल्या की हायकोर्टाने जो निर्णय दिला होता तोच सुप्रीम कोर्टानेही दिला आहे. आता हा वाद निवडणूक आयोगाच्या दारात गेला आहे. अशात इलेक्शन कमिशन काय करतं त्याची वाट पाहू असं म्हणत अवघ्या एका ओळीत अमृता फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

शिवसेनेची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी अशी मागणी शिवसेनेने केली होती. मात्र शिवसेनेची स्थगिती याचिका सुप्रीम कोर्टान फेटाळली आहे. त्यामुळे आता ठाकरे विरूद्ध शिंदे हा वाद निवडणूक आयोगाच्या दारात गेला आहे. खरी शिवसेना कुणाची? शिवसेनेचं चिन्ह म्हणजेच धनुष्य-बाण कुणाला द्यायचा हे निवडणूक आयोग ठरवणार आहे. निवडणूक आयोगाकडे आत्तापर्यंत उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांनी जे काही पुरावे दिले आहेत त्यावरून निवडणूक आयोग निर्णय घेणार आहे.

सदस्य अपात्र करण्याचा मुद्दा विधीमंडळाचा – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्टात आज वारंवार १०व्या अनुसूचीचा उल्लेख करण्यात आला. अपात्रतेचा मुद्दा विधीमंडळाचा असून, निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षासंबंधी निर्णय घ्यायचा आहे असं निरिक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे. यानंतर ठाकरे गटाकडून सादिक अली प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला होता. त्यानंतर कौल यांनी युक्तीवादाला सुरुवात केली. यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी कोर्टाकडे का यायचं आहे? असं कौल म्हणाले. निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. पक्षाचं चिन्ह ही काही आमदारांची संपत्ती नाही असं शिंदे गटाचे वकील कौल म्हणाले.

एकनाथ शिंदे १९ जुलैला निवडणूक आयोगात गेले होते. पण त्याआधी अनेक घडामोडी पार पडल्या होत्या. त्यामुळे त्या सर्व गोष्टींचा आधी निर्णय लागणं गरजेचं होतं असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला होता. यावर निवडणूक आयोगाकडे ते पक्षाचे सदस्य म्हणून गेले होते की आमदार म्हणून गेले होते अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली. निवडणूक आयोगाचं कामकाज थांबवलं जाऊ शकत नाही असं निरिक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं होतं. अध्यक्षांचे कार्यक्षेत्र आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार तपासावे लागतील असं सुप्रीम कोर्टानं म्हणलं. राजकीय पक्ष म्हणजे काय असं घटनेमध्ये कुठेही नमूद नाही असं कोर्टाने म्हटलंय.