संजय राऊतांचा ईडी कोठडीतील मुक्काम वाढणार की, जामीन मिळणार?, जुनी प्रकरणं काय सांगतात?

संजय राऊत (Sanjay Raut) यांना ईडीने (ED) अटक केली आणि न्यायालयाने त्यांना 4 ऑगस्टपर्यंत ईडीची कोठडी सुनावली. आज कोठडीची मुदत संपत असून, ईडीकडून त्यांना पीएमएलए न्यायालयात हजर केलं जाईल. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. कारण याच्याआधी महाराष्ट्रातले जे नेते ईडीच्या कचाट्यात सापडले, त्यांना बराच काळ जामीनासाठी झगडावं लागलं आणि काही नेत्यांना तर 2 ते अडीच वर्ष तुरुंगातही रहावं लागलेलं आहे.

संजय राऊतांना पण जामीन मिळायला अडचणी येणार का? जी गत नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांची झाली तिच गत संजय राऊतांची होणार का? PMLA कायदा काय सांगतो आणि सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात नुकताच निकाल देताना काय निरीक्षणं नोंदवली आहेत? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर समजावून घेऊया.

संजय राऊतांचा ईडी कोठडीतील मुक्काम वाढणार?

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना पीएमएलए न्यायालयाकडून जामीन मिळणार की, त्यांना ईडी कोठडीत जावं लागणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. ईडीकडून संजय राऊत यांना ८ दिवसांची पोलीस कोठडी देण्याची मागणी करण्यात आली होती, पण पीएमएलए न्यायालयाने संजय राऊत यांना ४ ऑगस्टपर्यंत ईडीची कोठडी सुनावली आहे.

आता पुढची सुनावणी 4 ऑगस्टला होणार आहे तेव्हा संजय राऊत य़ांना जामीन मिळणार की त्यांची ED कोठडीतला मुक्काम वाढणार या प्रश्वाचे उत्तर मिळेल तर याआधी ED च्य़ा प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या नेत्यांची काय गत झाली याचा थोडा इतिहास बघितला तर संजय राऊत यांची मुक्काम वाढणार का नाही याचे उत्तर मिळू शकेल.

अनिल देशमुख अजूनही तुरुंगात

अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्रीपदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप केले होते. नोव्हेंबर 2021 मध्ये अनिल देशमुखांना ED कडून अटक करण्यात आली आणि आत्तापर्यंत अनिल देशमुख हे तुरुंगात आहेत त्यांना जामीन मिळालेला नाही. या प्रकरणात पुढील सुनावणी 10 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

नवाब मलिकांना सहा महिने होत आले तरी जामीन नाही.

देशमुख यांच्यानंतर नवाब मलिक यांनाही 1993 स्फोटातील आरोपीकडून कुर्ला भागात एक मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप आहे. कोट्यवधींची किंमत असलेली ही मालमत्ता नवाब मलिकांनी अवघ्या 30 लाखांत खरेदी केली असल्याचं ईडीचं म्हणणं आहे. दाऊद इब्राहिमच्या मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणात नवाब मलिक यांचाही सहभाग असल्याचा पुरावे सापडले असा आरोप ठेवत ED ने नवाब मलिकांना 22 फेब्रुवारीला अटक केली होती. त्यानंतर आता 6 महिने होत आले तरी त्यांना अजूनही जामीन मिळालेला नाही.

छगन भुजबळांची निर्दोष मुक्तता

2016 मध्ये महाराष्ट्र सदन घोटाळयात छगन भुजबळांनादेखील अटक झाली होती पण अडीच वर्ष तुरुंगात काढल्यानंतर शेवटी ACB नं निर्णय दिला आणि म्हणालं आमच्याकडे पुरावे नाहीत. मग मुळ गुन्हा रद्द झाला आणि नंतर छगन भुजबळ यांना जामीन मिळाला.

भावना गवळींचे निकटवर्तीय सईद खान यांना जामीन

भावना गवळी यांचे निकटवर्तीय सईद खान यांना देखील सप्टेंबर 2021 मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यांना जून 2022 मध्ये जामीन मिळाला आणि जामीन देताना न्यायाधिशांनी सांगितले की प्रथमदर्शनी फसवणुकीच्या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे दिसत नाही. या केसमध्ये संबंधित व्यक्तींना आधीच जामीन मंजूर झाला आहे आणि काहींना अजून अटक होणे बाकी आहे त्यामुळे सईद खान यांना जामीन मंजूर होत आहे.

ज्या PMLAकायद्यांतर्गत संजय राऊतांना अटक कऱण्यात आली आहे, त्या PMLA कायद्यावर अनेक आक्षेप नोंदवण्यात आले होते आणि सुप्रीम कोर्टात 27 जुलैला या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने PMLA कायद्यावर नोंदवण्यात आलेले आक्षेप फेटाळून लावले.

PMLA कायद्याविरोधात कोणते आक्षेप नोंदवण्यात आले होते?

EDच्या अधिकाऱ्यांना अटक करण्याचा अधिकार, समन्स पाठवण्याचा अधिकार, ECIR देत नाहीत, ED चा चौकशी, जप्तीचा अधिकार, जामीन लवकर मिळत नाहीत याविरोधात आक्षेप घेण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाने सगळे आक्षेप फेटाळून लावताना PMLA कायद्यातील बदल योग्य़ आहेत, EDला कारवाईचे, अटकेचे अधिकार आहेत तसेच EDसमोर दिलेली साक्ष हा पुरावा ग्राह्य धरला जाईल आणि EDला छापेमारीचा आणि चौकशीचा अधिकार आहे अशी निरीक्षणं नोंदवली आहेत.

अनिल देशमुख यांची PMLAकोर्टात बाजू मांडणारे वकील अनिकेत निकम यांनी य़ा कायद्यासंदर्भात मुंबई तकला माहिती देताना सांगितले की 2003 ते 2022 या काळात या कायद्यात आत्तापर्यंत 145 वेळा दुरुस्त्या झाल्या आहेत. CRPCनुसार जो पर्यंत आरोप सिध्द होत नाही तोपर्यंत आरोपीला गुन्हेगार मानता येत नाही, पण PMLAकायद्यासंदर्भात जर आरोप झाले असतील तर खरे आहेत असं मानलं जाईल. त्यामुळे आरोप चुकीचे हे सिध्द करण्याची जबाबदारी ही आरोपींची असते.

PMLA कायद्यानुसार आरोपीला किती शिक्षा होते?

आता PMLAकायद्यातील तरतुदींनुसार आरोपीला जास्तीत जास्त शिक्षा 7 वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. CRPCनुसार 7 वर्षाची शिक्षा असेल तर लगेच जामीन मिळतो पण PMLAमध्ये 7 वर्षांची शिक्षा असेल तरी जामीन मिळत नाही. याशिवाय जामीन देताना 2 अटींची पुर्तता करणे आवश्यक असतं.

आरोपीचा वाजवी सहभाग नाही आणि जामीनावर सुटल्यानंतर पुन्हा असा गुन्हा करणार नाहीत या दोन गोष्टी बघून जामीन दिला जातो.

यामुळे छगन भुजबळ, श्रीधर पाटणकर सेफ

PMLA कायद्यातली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे PMLA मध्ये प्रिडिकेट गुन्हा असेल तर आणि तरच EDला कारवाई करते. प्रिडिकेट गुन्हा म्हणजे ज्या व्यक्तीवर, संस्थेवर EDला कारवाई करायची त्या व्यक्तीविरोधात कोणीतरी FIRनोंदवणे आवश्यक असते. जोपर्यंत EDसमोर FIR येत नाही तोपर्यंत ED तपास करु शकत नाही. पण सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात सांगितलेली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे या प्रकरणात जर मुळ गुन्हा रद्द झाला तर मनी लॉड्रिंगचा गुन्हा रद्द होतो. छगन भुजबळ आणि श्रीधर पाटणकर या दोन्हींच्या प्रकरणात अनुक्रमे ACB आणि CBIने दाखल केलेले मुळ गुन्हे रद्द केले.

तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने PMLAकायद्यासंदर्भात दिलेला हा निकाल, सईद खान यांना जामीन देताना कोर्टाने नोंदवलेले निरीक्षण, PMLA कायद्याअंतर्गत आधी चालू असलेली प्रकरण, अनिकेत निकम यांनी दिलेली माहिती या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता 4 ऑगस्टला जेव्हा PMLA कोर्टात पुन्हा सुनावणी सुरु होईल तेव्हा जामीन मिळवण्यासाठी संजय राऊतांना त्यांचा या प्रकरणात कसा सहभाग नाही हे सिध्द करावे लागेल, तसेच प्रवीण राऊत यांच्याकडून जे असुरक्षित कर्ज घेतलं त्या पैशाचा वापर करुन कोणतीही मालमत्ता खरेदी केली अशा बाबी सिध्द कराव्या लागतील.