BMC: शिंदे-भाजपच्या आमदारांना कोट्यवधी.. ‘मविआ’च्या आमदारांचे हात रिकामेच’!

BMC Funding: बृहन्मुंबई महानगरपालिका म्हणजेच बीएमसीच्या निवडणुका (BMC Election) गेल्या दोन वर्षांपासून झालेल्या नाहीत. मात्र गेल्या दोन वर्षांत पालिकेकडून सत्ताधारी भाजप (BJP) आणि शिवसेनेच्या (Shiv sena) शिंदे गटातील आमदारांनाच फक्त निधीचे वाटप (Allocation of funds) करण्यात आले आहे.

सत्ताधाऱ्यांना 500 कोटी

मुंबईच्या विकासासाठी महानगरपालिकेने 500 कोटींचा निधी दिला आहे, मात्र तो निधी फक्त सत्ताधारी गटातील आमदारांनाच मिळाला आहे. हा निधी विरोधी गटातील आमदारांना देण्यात आला नसल्याने हा वाद आता विकोपाला गेला आहे.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation: जरांगे भुजबळांवर भडकले, ‘तुझ्या राजकीय स्वार्थापोटी तू…’

विरोधकांना काहीच नाही

मुंबईमध्ये जवळ जवळ 36 आमदार आहेत, त्यातील एकनाथ शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे पाच आणि भाजपचे 16 आमदार आहेत, म्हणजेच एकूण 21 आमदार हे त्यांचे आहेत. तर काँग्रेसचे 4 आणि उद्धव ठाकरे गटाजवळ 9 आमदार व राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाजवळ एक-एक आमदार आहे.

निधीचा मागणीनुसार पुरवठा

इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार भाजप आमदारांकडून 462 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती, त्यानंतर त्यांना सुमारे 374 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. तर शिंदे गटाच्या आमदारांनी 191 कोटी रुपयांची मागणी केली होती, त्यावेळी त्यांना 126 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला.

विरोधकांना निधीच नाही

तर सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधी गटातील आमदारांनी विकासकामांसाठी 84 कोटी, काँग्रेसने 26 कोटी आणि समाजवादी पार्टीने 25 कोटी रुपयांची मागणी केली होती, मात्र या आमदारांना कोणत्याही प्रकारे निधी देण्यात आला नाही.

RTI द्वारे माहिती उघड

तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नवाब मलिक फेब्रुवारी 2022 ते ऑगस्ट 2023 पर्यंत तुरुंगात होते. त्यामुळे राष्ट्रवादीकडून मागणी करण्यात आलेल्या निधीची कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. या सगळ्या प्रकारची माहिती माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळाली आहे.

35 कोटींचा निधी

तर त्या माहितीच्या अधिकाराखाली मागवलेल्या माहितीतून त्यांनी हेही सांगितले की, बीएमसीच्या नवीन धोरणानुसार मुंबईतील प्रत्येक आमदाराला 35 कोटी रुपयांपर्यंतचा निधीही दिला जाऊ शकतो असंही सांगण्यात आले आहे. यापुढं जाऊन हे ही सांगण्यात आले आहे की, ज्या वेळी सर्व आमदारांनी निधीसाठी अर्ज केला होता, तेव्हाच सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांच्या आमदारांनीही अर्ज केला होता.