MPSC आंदोलनाबाबत हायकोर्टातून मोठी अपडेट, न्यायालयाचं विद्यार्थ्यांना आवाहन, सरकारला निर्देश

राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे कोर्टात काय म्हणाले? 

मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मोठ्या प्रमाणावर भरती करणे, परीक्षा शुल्क कमी करणे आणि परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेणे या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. MPSC अध्यक्षांबाबतची शिफारस राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली असून योग्य आदेश घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. MPSC च्या कारभारासंदर्भात समिती नेमण्यात आली असून नव्याने परीक्षा घेण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. 30 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री यांची भेट घेण्यासाठी आंदोलनातील सर्व नेते आले होते, असेही साठे यांनी सांगितले. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी संयमाची भूमिका घेतली असून सध्या सुमारे 70 हजार आंदोलक असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, काही आंदोलनकर्त्यांच्या वकिलांनी आंदोलन मागे घेण्याची तयारी दर्शवली, तर काही प्रलंबित मागण्यांसाठी योग्य जागा उपलब्ध करून दिल्यास आंदोलन करण्याची भूमिका मांडली.

न्यायालयाने काय म्हटलं? 

दरम्यान, याचिकाकर्ते आणि राज्याच्या महाअधिवक्त्यांची मते ऐकल्यानंतर न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त केली. पुणे हे शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र असल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परीक्षांमध्ये गैरप्रकार होणार नाहीत आणि निवड प्रक्रिया योग्य पद्धतीने होईल, याची खात्री राज्य सरकारने द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले. विद्यार्थ्यांच्या मनातील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले. रिक्त पदे भरणे, उपलब्ध जागांची माहिती देणे आणि संबंधित निवड प्रक्रिया सुरळीत करणे याबाबत राज्याने ठोस भूमिका मांडावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. राज्याने पुढील तीन आठवड्यांत भरती आणि परीक्षा प्रक्रियेबाबतचा आराखडा सादर करावा, असेही न्यायालयाने सांगितले.

दरम्यान, आंदोलनामुळे नागरिकांना त्रास होऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वर्गात आणि विद्यापीठात परतण्याचे आवाहन न्यायालयाने केले. विद्यार्थी हे समाजकंटक नसून त्यांच्या मुख्य मागणीचा केंद्रबिंदू परीक्षा निष्पक्षपणे घेण्याचा आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. तसेच MPSC परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांची सविस्तर चौकशी आणि त्यासंदर्भातील माहिती न्यायालयासमोर आणण्याचे निर्देश देण्यात आले. भरती प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार होऊ नये आणि पात्र विद्यार्थ्यांना निवडीची योग्य संधी मिळावी, याची जबाबदारी राज्याची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाकडे परतावे, अशी विनंतीही न्यायालयाने केली.