‘उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि नवा पायंडा सुरू झाला’, फडणवीसांनी काढला इतिहास

Maharashtra monsoon session 2023 : निधी वाटपाचा मुद्द्यावरून विरोधकांकडून सरकारला लक्ष्य केलं जात आहे. विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे याच मुद्द्यावरून सरकारला सवाल केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यपद्धतीचा उल्लेख केला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारपासून राज्यात नवा पायंडा पडला, असा दावा फडणवीसांनी केला. ते नेमकं काय म्हणाले?

विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारवर असमान निधी वाटप केल्याचा आरोप केला. “आमदारांना असमान निधीवाटप सरकारकडून करण्यात आलं आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनीही सांगितलं की, निधीचं असमान वाटप झालेलं नाही. आधीच्या सरकारने ज्या कामांना मंजुरी दिली होती, त्या कामांवरील स्थगिती अजूनही तशीच आहे. हा निधी सरकारच्या तिजोरीतून दिला जातो. जनतेकडून येणाऱ्या कराच्या पैशातून दिला जातो. सरकारची यावर मालकी नाही. ज्या मतदारसंघांमध्ये निधी दिला नाही, त्या मतदारसंघातील जनता कर भरत नाहीये का? त्यांना विकासाचा अधिकार नाहीये का? एखाद्या आमदाराला 50 कोटी, एखाद्याला 60 कोटी दिले जातात आणि दुसरीकडे एखाद्या आमदाराला 2 कोटी सुद्धा दिले जात नाही. यावर सरकारने खुलासा केला पाहिजे”, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मांडली. त्यानंतर आमदार भाई जगताप, आमदार सचिन अहिर यांनीही अशाच आशयाचं भाष्य केलं.

विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “निधी वाटपासंदर्भात आपल्याकडे प्रस्ताव येतात. त्या प्रस्तावांवर विभाग ईपीसी तयार करतं. ती ईपीसी प्रत्येक विभागाकडून आलेल्या प्रस्तावांवर त्यातील किती समाविष्ट होऊ शकतात, किती पैसे आहेत, किती खर्च केलाय… या आधारावर त्याला मान्यता दिली जाते.”

वाचा >> ‘रोहित पवारांचं आंदोलन’, अजित पवारांनी टोचले कान, उदय सामंतांची मध्यस्थी यशस्वी

“एक ईपीसी वित्त मंत्र्यांकडे होते आणि मग बजेट किंवा मागण्या अंतिम होत असतात. या सगळ्या प्रक्रियेत आलेले सगळे प्रस्ताव मंजूर होतातच असं नाही, त्यातील बरेचसे मंजूर होतही नाही. आता मूळात जो मुद्दा मांडला गेला आहे. मला दुर्दैवाने थोडं इतिहासात जावं लागेल. ते याकरिता की, पाच वर्ष मी राज्याचा मुख्यमंत्री होतो. या पाच वर्षात एकदाही अशी चर्चा या सभागृहात झाली नाही. कारण या राज्याची तशी परंपराही नव्हती”, असं फडणवीसांनी सभागृहात सांगितलं.

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले…

“त्यापूर्वी एकदा झाली होती, जेव्हा आम्ही कोर्टात गेलो होतो. जयंतराव पाटील असताना. पण, या राज्यात अडीच वर्षे जेव्हा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचं सरकार होतं. एक नवा पैसा… अर्थमंत्री नाही. राज्याचा जो प्रमुख असतो, तो हे ठरवतो. राज्याच्या प्रमुखाच्या सहीशिवाय एक पैसा कुणाला खर्च करता येत नाही”, असं फडणवीस म्हणाले.

वाचा >> पुण्यात खळबळ! आधी पत्नी-पुतण्याला घातल्या गोळ्या, नंतर केली आत्महत्या

“अडीच वर्षात एक फुटकी कवडी… बाकीच्यांना मिळाले ना… कोविड फक्त विरोधकांसाठी होता. मग ज्यावर स्थगिती आली आहे म्हणता, ते पैसे कुठले आहेत? दिलेलेच आहेत ना? एक फुटकी कवडी अडीच वर्षात विरोधी पक्षाच्या एकाही आमदाराला दिली नाही. एक नवीन पायंडा सुरू झाला”, असं उत्तर फडणवीस यांनी दिलं.

इतिहासात जावंच लागेल

“तुम्ही गाय मारली म्हणून आम्ही वासरू मारावं, या मताचा मी नाहीये. पण, या इतिहासात जावंच लागेल. आज आम्हाला दुसरा शब्द आठवत नाहीये म्हणून म्हणतो की, विरोधी पक्षनेत्याने आम्हाला जे शहापण शिकवलं आहे, हे शहाणपण जर तेव्हाच्या सरकारला शिकवलं असतं, तर कदाचित अशा प्रकारची परिस्थिती आलीच नसती”, अशी भूमिका फडणवीसांनी सभागृहात मांडली.

‘मविआ’च्या काळातील कामांना स्थगिती का? फडणवीसांनी सांगितलं कारण

“तुम्ही स्थगितीचा मुद्दा काढला. आम्ही गुणवत्तेनुसार स्थगित्या उठवल्या आहेत. काँग्रेसच्या 15 लोकांचे नावं देतो, ज्यांची स्थगिती उठवण्यात आली आहे. त्यात काही माजी मुख्यमंत्रीही आहेत. तेही दीडशे दीडशे कोटींची. त्यांच्या कामांची. कारण गुणवत्तेच्या आधारावर. कारण नवीन सरकार आल्यानंतर स्थगिती दिली गेली, कारण प्रश्न हाच होता की, एकीकडे विरोधी पक्षाच्या आमदारांना काहीच मिळालेलं नाही. सत्तारुढ पक्षाच्या आमदारांना निधी मिळालेला आहे, हा आक्रोश होता आणि म्हणून ती स्थगिती देण्यात आली. नंतर मेरीटच्या आधारावर ती स्थगिती उचलली”, असा खुलासा फडणवीस यांनी केला.

वाचा >> Lok Sabha 2024 : सत्तेच्या ‘हॅटट्रिक’साठी खास स्ट्रेटजी! 338 खासदारांच्या 10 टीम, मोदी बघणार रिपोर्ट

“आजही आमच्यासोबत राष्ट्रवादी आलीये, पण जे लोक नाही आले, त्यांनाही निधी मिळाला आहे. मी काँग्रेसचेही नावं दाखवतो. त्यांना कुठल्या ना कुठल्या विभागातून पैसा मिळालेला आहे. असं सरकट दिला अस नाहीये, पण, हे मी मान्यही करतो की आम्हाला 25 कोटी मिळाला असेल, तर तुम्हाला 5 कोटी, 10 कोटीच मिळाला असेल. पण, आता प्रश्न असा आहे की, मी आधी विधानसभेतील सांगितलं. विधान परिषदेतील परिस्थिती तुम्ही नजरेत आणून दिली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांच्याशी चर्चा केली जाईल. कुठल्याच मतदारसंघावर अन्याय होणार नाही, असा प्रयत्न केला जाईल”, असं उत्तर देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं.