Parliament special session: ‘सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिल्लीतच राहा…’ PM मोदी घेणार प्रचंड मोठा निर्णय?

Parliament special session: नवी दिल्ली: केंद्रातील मोदी सरकारने (Modi Government) आपल्या सरकारचे संयुक्त सचिव, (Joint Secretary), अतिरिक्त सचिव (Additional Secretary) आणि सचिवांना (Secretary) संसदेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी दिल्लीतच राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. खरे तर सरकारने 18 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबरपर्यंत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. हे सत्र G20 शिखर परिषदेनंतर अवघ्या काही दिवसांनी होणार आहे. हे विशेष अधिवेशन फक्त 5 दिवसांचे असेल. (during the special session of the parliament the modi government has given clear orders that all senior officers should stay in delhi pm modi is likely to take a big decision in the special session )

विशेष अधिवेशनाच्या अजेंड्याबाबत अद्याप काहीही सांगण्यात आलेले नाही, परंतु संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचे म्हणणे आहे की अमृतकाळात होणाऱ्या या विशेष अधिवेशनात संसदेत अर्थपूर्ण चर्चा होईल, अशी आशा आहे.

हे ही वाचा >> Kaushal Kishore : केंद्रीय मंत्र्याचे घर, मुलाचे पिस्तूल, मित्राचा मृत्यू कसा; Inside Story

वास्तविक, संविधानाच्या कलम 85 मध्ये (Article 85) संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याची तरतूद आहे. या अंतर्गत सरकारला संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार आहे. संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समिती निर्णय घेते ज्याला राष्ट्रपतींद्वारे औपचारिक मान्यता दिली जाते, ज्याद्वारे खासदारांना (संसद सदस्य) अधिवेशनात बोलावले जाते.

फक्त ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक की घेणार भलताच निर्णय?

सरकारकडे अनेक विधेयके असली तरी काही विधेयके अशी आहेत जी मोदी सरकारची विशेष आवड मानली जाऊ शकतात.