Exclusive: माजी CJI चंद्रचूड यांची मराठीतील पहिली मुलाखत, आमदार अपात्रता कायद्याबाबत प्रचंड मोठं वक्तव्य!

या मुलाखतीत चंद्रचूड यांनी राज्यघटना, कोर्टाची भूमिका याविषयी त्यांची मतं व्यक्त केली. मात्र, याचवेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात कोर्टाने कशा प्रकारे भूमिका बजावली यावर देखील भाष्य केलं. पाहा यावेळी चंद्रचूड नेमकं काय म्हणाले.

आमदार अपात्रता कायद्यावर नेमकं काय म्हणाले धनंजय चंद्रचूड? 

प्रश्न (साहिल जोशी, संपादक): काही दिवसांपूर्वी तुम्ही असं म्हणाला होतात की, तुमच्यासमोर केस आली की तुम्हाला कळतं की त्यातील राजकारण काय आहे. ते तुम्हाला दिसत असतं. पण अनेकदा तुम्ही त्या गोष्टींवर रिअॅक्ट करत नाहीत. ज्यावेळेस अशा केसेस येतात की, जिथे संविधान हे भाष्य करत नाही. उदा. राज्यपालांची भूमिका.. महाराष्ट्राची केस बघितली.. तुम्ही त्या केसमध्ये होतात. महाराष्ट्रात सर्वाधिक चर्चा झालेली केस सत्तासंघर्ष आणि शिवसेनेचं चिन्ह आणि नाव, आमदार अपात्रतता या केसेस तुमच्या समोर आल्या होत्या. या सगळ्यात लोकं कोर्टाकडे, न्यायाधीशांकडे पाहतात. तेव्हा ते म्हणतात की, तुम्ही तरी आम्हाला न्याय द्या. त्यावेळेस तुम्ही कशा पद्धतीने रिअॅक्ट होतात?

हे ही वाचा>> 3 वर्ष उलटूनही शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा निकाल कशामुळे प्रलंबित? आदित्य ठाकरेंच्या प्रश्नावर धनंजय चंद्रचूड यांचं प्रत्युत्तर

माजी CJI डी. व्हाय. चंद्रचूड: याबाबत आपल्याला एक सांगायचंय.. अमेरिकेचं जे सुप्रीम कोर्ट आहे त्यांनी असं म्हटलंय की, आम्ही पॉलिटिकल वाद कोर्टात ऐकणार नाहीत. भारतात आपली जी राज्यघटना आहे त्याचं वेगळं स्वरूप आहे. कोर्टात ज्या केसेस येतात त्यातील प्रत्येक केसमध्ये काही राजकारण नसतं. पण कित्येक वेळा केस कोर्टासमोर येते त्यात मिश्रण असतं.. राजकारण आणि कायदा.. राजकारण आणि संविधान.

आता कोर्टाचा जो रोल असतो, एका न्यायाधीशाचा जो रोल असतो त्यात तुम्ही राजकारणावर चर्चा करू शकत नाही. पण त्यात जो कायदा असतो त्याचं विवरण तुम्हाला करावं लागतं. आता साधी गोष्ट आहे की, एखादी केस आली तर त्यात राजकारण असतं. पण जर त्यात 10 व्या अनूसुचीचा (10th Schedule of constitution) प्रश्न येतो, नाहीतर त्यात समजा.. आर्टिकल 200 किंवा राज्यपालांचे जे अधिकार असतात त्याबाबत.. त्यावर तुम्हाला विवरण करावं लागतं. त्यावर तुम्हाला विचार करावा लागतो.

हे ही वाचा>> India Today Conclave Mumbai: 'तो आमचा अतिआत्मविश्वास होता...', CM फडणवीसांनी 'ती' चूक केली मान्य!

आता राजकारण कुठे संपतं आणि कायदा कुठे सुरू होतं हे सोप्पं नाहीए. जे संविधानात्मक जे प्रश्न आहेत त्यासाठी आम्ही आहोत.

प्रश्न (साहिल जोशी, संपादक): कुठे असं नाही वाटत की, तुमच्याकडे बघितलं जात होतं की, 10 व्या शेड्यूल्डच्या संदर्भातला.. प्रामुख्याने बघायचं ठरवलं की, हा कायदाच त्यापद्धतीने आणलेला होता की, ज्या पद्धतीने आमदारांची पळवापळवी होते, इतर गोष्टी वापरल्या जातात.. लोकांनी निवडून दिल्यानंतर आमदार जेव्हा दुसरीकडे जातात या सगळ्या मुद्यांवर अंकुश आणण्यासाठी म्हणून 10 वं शेड्यूल्ड आणण्यात आलं होतं. पण याबाबत योग्य वेळेस निर्णय न आल्यामुळे त्याचा अंकुश राहिला नाही.

एक संपूर्ण सरकार महाराष्ट्रात चाललं. नवीन निवडणुका झाल्या, पुन्हा त्यातील अनेक जण निवडून आले. जर आता त्याबाबत निर्णय जरी आला तरी आता त्याला अर्थ राहणार नाही एका पद्धतीने.

माजी CJI डी. व्हाय. चंद्रचूड: जे 10 वं शेड्यूल्ड आहे आपल्या संविधानाचं त्यावर फेरविचार होणं फार जरुरीचं आहे. 10 व्या शेड्यूल्डकडे जर आपण बघितलं.. एक तर सांगायचं म्हणजे 10 व्या शेड्यूल्डमध्ये लोकसभा/विधानसभा अध्यक्षांना फार महत्त्वाची भूमिका दिली आहे. आज अध्यक्ष त्यांची भूमिका व्यवस्थित पार पाडतायेत की त्यावर काही फेरविचार झाला पाहिजे?

आता फेरविचार कोण करू शकतं.. तर संसदच करू शकतं. संविधानाची जी तरतूद आहे.. म्हणजे 10 वं शेड्यूल्ड ते काही तुम्ही बदलू शकत नाही. तर मला वाटतं की, याबाबत समाजात चर्चा होणं फार योग्य आहे.

आता तुम्ही हे म्हणू शकतात की, त्यावर कोर्टाने निकाल दिले आहेत का? किती तरी याबाबत अनेक निर्णय झाले आहेत. आम्हीच जेव्हा महाराष्ट्राची पहिली केस ऐकली ती केस ऐकताना त्यात एक राबिया केस आहे त्यावर फेरविचार होणं हे योग्य आहे.
 

पाहा धनंजय चंद्रचूड यांची मराठीतील पहिली संपूर्ण मुलाखत