'त्या' सिलबंद 4 मतांचं काय होणार? गोकुळचा हायकोर्टाचा आदेश समजून घ्या

न्यायालयाने अध्यादेशाला स्थगिती दिलेली नाही, पण याचा अर्थ...

मात्र, न्यायालयाने अध्यादेशाला स्थगिती दिलेली नाही, याचा अर्थ तो कायदेशीर असल्याचा अंतिम निर्वाळाही दिलेला नाही. या अध्यादेशासंदर्भातील अंतिम निकालानंतरच शासन नियुक्त चार सदस्यांचे मतदान वैध ठरणार की अवैध, हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे सध्या 29 मतांच्या आधारे अध्यक्षाची निवड होईल; मात्र हा निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल. भविष्यात उच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश बेकायदेशीर ठरवला किंवा या चार सदस्यांना दिलेला मतदानाचा अधिकार रद्द केला, तर त्यांच्या मतांचा विचार केला जाणार नाही. म्हणूनच ही चार मते स्वतंत्र सीलबंद पाकिटात ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अंतिम निकालात ही मते अवैध ठरल्यास ती वगळून उर्वरित 25 मतांच्या आधारे अध्यक्षपदाचा निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे महायुतीला सध्या दिलासा मिळाला असला, तरी अध्यक्षपदाची निवड कायमस्वरूपी सुरक्षित झालेली नाही. सतेज पाटील यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. या प्रकरणी पुढे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाणार का, हेही पाहावे लागणार आहे.

अमूल दूध संघाच्या निवडणुकीचे उदाहरण महत्त्वाचे

या प्रकरणात गुजरातमधील अमूल दूध संघाच्या निवडणुकीचे उदाहरण महत्त्वाचे ठरते. 2020 मध्ये गुजरातमधील अमूलच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीनंतर अशाच प्रकारचा वाद निर्माण झाला होता. त्या निवडणुकीत काँग्रेसशी संबंधित आघाडीचे दहा संचालक निवडून आले होते, तर भाजपशी संबंधित तीन संचालक निवडून आले होते. असे स्पष्ट बहुमत असतानाही गुजरात सरकारने संचालक मंडळावर तीन शासन नियुक्त सदस्य पाठवले. या नियुक्त्यांमुळे काँग्रेसचे बहुमत कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर काँग्रेसने गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने महाराष्ट्रातील प्रकरणाप्रमाणेच या तीन सदस्यांच्या मतांचेही भवितव्य अंतिम निकालापर्यंत सीलबंद पाकिटात ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, गुजरातमध्ये अध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध झाल्याने त्याबाबत वाद निर्माण झाला नाही. उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा निकाल मात्र न्यायालयाने रोखून ठेवला होता.

गुजरातमधील या प्रकरणाचा अंतिम निकाल 2022 मध्ये म्हणजेच दोन वर्षांनंतर लागला. गुजरात उच्च न्यायालयाने सरकारने नियुक्त केलेल्या तीन सदस्यांच्या नियुक्तीचा निर्णय रद्द ठरवला. त्यामुळे सीलबंद पाकिटात ठेवलेली त्यांची तीन मतेही बाद झाली. त्यानंतर काँग्रेसशी संबंधित राजेंद्रसिंह परमार यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली. त्यामुळे गुजरातमधील या उदाहरणाचा संदर्भ गोकुळच्या निवडणुकीसाठी महत्त्वाचा ठरतो. महाराष्ट्रातही सध्या न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली असून, शासन नियुक्त चार सदस्यांची मते ग्राह्य धरली जाणार आहेत. मात्र, ही निवड न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल. भविष्यात अध्यादेश वैध ठरल्यास निवडून आलेला अध्यक्ष कायम राहू शकतो. पण अध्यादेश रद्द झाल्यास या चार मतांचा परिणाम बदलू शकतो आणि अध्यक्षपदाच्या निवडीवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गोकुळच्या सत्तासंघर्षात सध्या मिळालेला दिलासा हा तात्पुरता असून, अंतिम निर्णयासाठी न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.