NCP Mla Disqualification : नार्वेकरांची सुप्रीम कोर्टात धाव! निकाल लांबणार?

Ncp Mla Disqualification Latest News : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल दिला. आता राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रकरणात नार्वेकर काय निर्णय देणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. पण, निकाल लांबण्याची शक्यता आहे. राहुल नार्वेकर यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. (Maharashtra Assembly speaker seeks three weeks more time to decide on the disqualification proceedings against NCP legislators)

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली, तेव्हा न्यायालयाने ३० जानेवारीपर्यंत निर्णय देण्याचे निर्देश नार्वेकरांना दिले होते. पण, आता निकाल फेब्रुवारीमध्ये लागण्याची शक्यता आहे.

राहुल नार्वेकरांची सुप्रीम कोर्टात याचिका

राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर घेत आहेत. दरम्यान, नार्वेकरांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सुनावणी घेऊन निकाल देण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ वाढवून मागितला आहे.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे की, ‘शिवसेना आमदार अपात्रता याचिकांवरील दैनंदिन सुनावणीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अपात्रता याचिकांवरील सुनावणी सुरू करता आली नाही.’

शिवसेना अपात्रता याचिकांचा निकाल संपल्यानंतर, विधानसभा अध्यक्षांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अपात्रता याचिकांवरील कार्यवाही सुरू केली आणि 04 जानेवारी 2024 रोजी प्रक्रियात्मक निर्देश आणि वेळापत्रक जारी केले.

त्यामुळे न्यायालय राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अपात्रता याचिकांवरील निकाल देण्यासाठी तीन आठवड्यांची म्हणजे 21 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत मुदत वाढवण्याबद्दल विचार करू शकते, अशी विनंती विधानसभा अध्यक्षांनी केली आहे.

फेब्रुवारी येणार निकाल?

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना नार्वेकरांनी निकाल देण्यासाठी १० जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून मागितली होती. या मागणीला ठाकरेंचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी आणि कपिल सिब्बल यांनी विरोध केला होता.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना मुदत वाढवून दिली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणात अध्यक्षांनी २० दिवस अधिकचा वेळ वाढवून मागितला आहे. सर्वोच्च त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून वेळ वाढवून दिला जाऊ शकतो. न्यायालयाने वेळ वाढवून दिल्यास फेब्रुवारीच्या अखेरीस हा निकाल येईल.