बीडमधील गुन्हेगारी आणि धनंजय मुंडेंवर गंभीर आरोप

बीड जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला असून गुन्हेगारी वृत्तीला खतपाणी घालणाऱ्यांना राजकीय आश्रय मिळत असल्याचा दावा जरांगे पाटील यांनी केला. "पूर्वी गोपीनाथराव मुंडे साहेबांच्या काळात मराठा आणि वंजारी समाजात अत्यंत प्रेमाचे व मायेचे संबंध होते. मात्र, आता एका स्वार्थी टोळीमुळे या दोन्ही समाजांमधील संबंधात दुरावा निर्माण झाला आहे," असा घणाघात त्यांनी केला. पुढे बोलताना जरांगे म्हणाले, "मुंडेंनी गुन्हेगारांची आणि खंडणीखोरांची पाठराखण करणे बंद करावे. खून, बलात्कार आणि खंडणीसारख्या प्रकरणांतील आरोपींना पाठीशी घालण्याऐवजी त्यांना तुरुंगात पाठवण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. जर त्यांनी मराठा समाजाच्या विरोधात जाणे आणि गुन्हेगारांचे समर्थन करणे थांबवले नाही, तर त्यांचे राजकीय करिअर धोक्यात येईल."

हे ही वाचा : Maharashtra Weather : राज्यात पावसाचा वेग मंदावला, तरीही 'या' जिल्ह्यांना IMD चा अलर्ट

मराठा आरक्षणावरून महायुती सरकारवर निशाणा

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरून मनोज जरांगे यांनी महायुतीवर निशाणा साधला. 58 लाख नोंदींचा मुद्दा : शिंदे समितीने 58 लाख कुणबी नोंदी शोधल्या होत्या. मात्र, गेल्या वर्षभरात फडणवीस यांच्या कार्यकाळात एकही नवीन नोंद शोधली गेली नाही; उलट या 58 लाख नोंदींमध्ये काटछाट करून त्या कमी करण्याचे प्रयत्न प्रशासकीय स्तरावर सुरू असल्याचा संशय जरांगे यांनी व्यक्त केला. प्रमाणपत्रे रोखल्याचा आरोप : हैदराबाद गॅझेट आणि इतर पुराव्यांचा जीआर निघूनही मराठा समाजाला प्रत्यक्ष कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जात नाहीत. अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्रे रोखली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

हे ही वाचा : Personal Finance: Google Pay आणि इतर UPI वापरताना पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी 5 टिप्स

28 ऑगस्टला अंतरवाली सराटी येथे येण्याचे आवाहन

सरकारच्या दाव्यांचा पोलखोल करण्यासाठी जरांगे पाटील यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. 28 ऑगस्ट रोजी ज्यांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत, त्यांनी आपल्या अर्जांसह अंतरवाली सराटी येथे उपस्थित राहावे. कुणबी प्रमाणपत्र: नोंद असूनही किंवा अर्ज करूनही ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नावासह अर्ज घेऊन यावे. नोकरीच्या नियुक्त्या: SEBC, EWS किंवा ESBC मधून निवड होऊनही ज्या तरुणांना अद्याप शासकीय नियुक्त्या मिळाल्या नाहीत. बलिदान दिलेली कुटुंबे: मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्या बांधवांच्या कुटुंबातील सदस्यांना नोकऱ्या आणि मदत निधी मिळाला नाही. अण्णासाहेब महामंडळ: व्याज परतावा थकीत असणारे तरुण.

"सरकार म्हणते एकही अर्ज प्रलंबित नाही, मग आपण प्रत्यक्ष पुराव्यांसह सरकारला उत्तर देऊ. जोपर्यंत प्रश्न सुटत नाहीत, तोपर्यंत माघार घेणार नाही," असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.