सांगली: राज्यातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, शेतकरी संकटाचा सामना करत आहेत. अशातच दुष्काळाच्या आढावा बैठकीदरम्यान मंत्र्यांनी काजू-बदाम खाल्ल्याच्या चर्चेवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर सांगलीचे पालकमंत्री आणि राज्याचे शिक्षण व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काजू-बदाम खाण्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. “जोपर्यंत मुबलक अन्न सर्वांना मिळत नाही, तोपर्यंत चैन करण्याची परवानगी नाही,” असं स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केलं.
ADVERTISEMENT
तसंच, दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिल्याबद्दल चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांचे आभार मानले. मुख्यमंत्री संवेदनशील असून, त्यांनी दुष्काळाच्या उपाययोजना आधीपासूनच सुरू केल्या आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं.
काजू-बदाम खाणं चुकीचंच; चंद्रकांत पाटलांचं स्पष्ट मत
सध्या राज्यभरात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक भागांमध्ये पावसाअभावी शेतकरी अडचणीत आले आहेत. अशा परिस्थितीत नांदेड येथे झालेल्या दुष्काळ आढावा बैठकीदरम्यान कृषिमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांनी काजू-बदाम खाल्ल्याच्या चर्चेला जोर आला आहे.
या चर्चेबाबत सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना विचारण्यात आलं असता, त्यांनी अशा प्रकारचं वागणं चुकीचं असल्याचं मत व्यक्त केलं.
हे ही वाचा>> "दारावरची टकटक..", केंद्र सरकारच्या UPI निर्णयाबाबत राज ठाकरेंची सूचक पोस्ट
“दुष्काळातच नव्हे, तर इतर वेळीही काजू-बदाम खाणं चुकीचंच आहे. जोपर्यंत मुबलक अन्न सर्वांना मिळत नाही, तोपर्यंत चैन करण्याची परवानगी नाही,” असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
शेतकरी संकटात असताना सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींनी आपल्या वागण्यातून संवेदनशीलता दाखवणं आवश्यक असल्याचं त्यांच्या वक्तव्यातून अधोरेखित झालं.
शरद पवारांच्या पत्रावर चंद्रकांत पाटलांची प्रतिक्रिया
शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत पत्र लिहिलं आहे. यासंदर्भात चंद्रकांत पाटील यांना विचारलं असता, त्यांनी शरद पवार यांच्या भूमिकेचं स्वागत केलं.
“देवेंद्र फडणवीस हे संवेदनशील आणि प्रोऍक्टिव्ह मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी दुष्काळाच्या उपाययोजना राबवण्यास सुरुवातदेखील केली आहे. शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून हा प्रश्न निदर्शनास आणून दिला, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे,” असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.
हे ही वाचा>> बीड : लेकीच्या शिक्षणासाठी 'माऊली' अनवाणी धावली, आता भारताच्या उपराष्ट्रपतींचा मोठा निर्णय!
विरोधकांनी सरकारच्या निदर्शनास प्रश्न आणून द्यावेत, असं म्हणतानाच त्यांनी “निंदकाचे घर असावे शेजारी,” असंही नमूद केलं.
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी 5 ऑक्टोबरची तारीख महत्त्वाची?
दुष्काळ जाहीर करण्याच्या संभाव्य तारखेबाबत बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी 5 ऑक्टोबरचा उल्लेख केला. मात्र, 5 ऑक्टोबर हा दुष्काळ जाहीर करण्याचा मुहूर्त नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
“5 ऑक्टोबर हा दुष्काळ जाहीर करण्याचा मुहूर्त नाही. मात्र, तोपर्यंत झालेल्या नुकसानीचं बरंचसं चित्र स्पष्ट होईल,” असं ते म्हणाले.
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केवळ सध्याच्या परिस्थितीचा विचार न करता, झालेल्या नुकसानीचा सर्व्हे करणं आवश्यक असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
मागील तीन वर्षांत किती पीक झालं आणि यंदा किती नुकसान झालं, याची तुलना करून परिस्थितीचा आढावा घ्यावा लागतो. त्यानंतर ठरलेल्या कार्यपद्धतीनुसार पुढील निर्णय घेतले जातात, असं चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
सांगली जिल्ह्यात मागेल त्याला टँकर; प्रांताधिकाऱ्यांना अधिकार
सांगली जिल्ह्यातील पाणीटंचाईच्या प्रश्नावरही चंद्रकांत पाटील यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. जिल्ह्यात मागेल त्याला टँकर उपलब्ध करून देण्याची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. याशिवाय, टँकरची मागणी आणि त्याची पूर्तता करण्यासंदर्भातील अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
यामुळे पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या भागांमध्ये टँकरची मागणी पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचं त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होतं.
दुष्काळाच्या आढावा बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद
सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि पाणीटंचाईचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीनंतर चंद्रकांत पाटील माध्यमांशी बोलत होते.
यावेळी त्यांनी दुष्काळाच्या उपाययोजना, शेतकऱ्यांचं नुकसान, शरद पवार यांचं पत्र, 5 ऑक्टोबरची तारीख आणि जिल्ह्यातील टँकर व्यवस्थेबाबत आपली भूमिका मांडली.
एकीकडे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा सर्व्हे आणि दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना, दुसरीकडे पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर मागेल त्याला टँकर देण्याची भूमिका सांगलीच्या पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केली आहे.
ADVERTISEMENT












