Maratha Reservation : ‘मुख्यमंत्र्यांनी दिशाभूल केली’, उल्हास बापटांनी दाखवली ‘ही’ चूक

Ulhas Bapat Reaction On Maratha Reservation, Manoj Jarange Patil : शिंदे सरकारकडून मराठा आरक्षणाच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हातून ज्यूस पिऊन उपोषण सोडलं होतं. यानंतर आता राज्यभरात मराठ्यांनी गुलाल उधळून, पेढे वाटून जल्लोष सूरू केला आहे. असे असतानाच सरकारच्या या अधिसूचनेवर आणि निर्णय़ावर विविध स्तरावरून प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी देखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ओबीसीला हात न लावता, कायद्यात बसणार आणि टीकणार, म्हणजेच 50 टक्क्यांच्यावरचे आरक्षण आम्ही देऊ, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हणणे म्हणजे ही जनतेची दिशाभूल असल्याचे उल्हास बापट यांनी म्हटले आहे. (manoj jarange patil maratha reservation constitutional expert ulhas bapat cm eknath shinde decision)

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी एबीपी माझाशी बातचीत केली आहे. यावेळी बोलताना उल्हास बापट यांनी हे विधान केले आहे. उल्हास बापट यांनी यावेळी मुख्यमंत्री त्यांच्या भाषणात काय म्हणाले होते. हे वाचून दाखवलं, ओबीसीला हात न लावता, कायद्यात बसणार आणि कायम टीकणार म्हणजेच 50 टक्क्यांच्यावरचे आरक्षण आम्ही देऊ, मला असे वाटते ही मुख्यमंत्र्यांनी असे बोलणे म्हणजे ही जनतेची दिशाभूल असल्याचे उल्हास बापट सांगतात.

हे ही वाचा : Manoj Jarange : ओबीसी नेत्यानेच ‘सगेसोयरे’ गोंधळ केला दूर, सांगितलं खरं काय?

बापट पुढे म्हणाले, अशारीतीने मुख्यमंत्र्यांनी सांगणे की आम्ही न्यायालयाचा जो निर्णय आहे, त्याच्याविरूद्ध असं काही आम्ही करू शकतो, हे बरोबर नाही आहे. ही सगळी लढाई आता सूप्रीम कोर्टात जाणार आणि सुप्रीम कोर्ट ठरवणार आहे, हे बरोबर आहे की चूक आहे, असे देखील उल्हास बापट यांनी सांगितले.

मी काही मराठा नेत्यांना दोन वर्षापूर्वी हेच सांगितले होते. 64 टक्क्यापर्यंत त्यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी आरक्षण दिले होते. असं देता येणार नाही.सूप्रीम कोर्टात ते रद्द होईल. 50 टक्क्याच्या आत म्हणजेच ओबीसीतच घ्यावं लागेल, अशी मागणी तुम्हाला करावीच लागेल आणि मराठा मागास आहे हे सिद्ध करावं लागेल, असे देखील उल्हास बापट म्हणाले आहेत. जरांगे पाटलांनी तोच मुद्दा मांडलाय, आम्ही मागास आहोत आणि आम्हाला ओबीसीतूनच आरक्षण पाहिजे. त्यामुळे हा ओबीसी आणि मराठा वाद चालू झाला.

हे ही वाचा : Manoj Jrange: मराठा आरक्षणाचा घोळ सुटला का?, जरांगेंना दिलेल्या अधिसूचनेत नेमकं काय?

मुंबई हायकोर्टाने ते कसं मान्य केले, हेच आश्चर्य वाटतंय. कारण 141 कलमाखाली सुप्रीम कोर्टात जो निर्णय आहे, तो सर्वांवर बंधनकारक आहे. सुप्रीम कोर्टाचा क्लिअर निर्णय आहे, 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही. ते आता सुप्रीम कोर्टात टीकलं नाही. इथे जर की त्यांनी असेच केले. ओबीसीला हात न लावता, 50 टक्क्यावर गेले पाहिजे. तर ते टीकणार नाही, हे उघड आहे. आताच्या कायद्याखाली टिकणार नाही,असे देखील उल्हास बापटांनी सांगितले.