'दुपारी 3 वाजेपर्यंत रस्ते रिकामे करा अन्यथा...' हायकोर्टाचा सरकारला आदेश, आता उरला अवघा अर्धा तास.. मुंबईत काय सुरू?

हे ही वाचा : जरांगेंची मागणी पूर्ण होऊ शकते का? जर उत्तर 'हो' असेल, तर मराठा समाजाला नेमकं किती मिळेल आरक्षण?

मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार

मुंबईच्या आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. काल झालेल्या 1 सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, पोलीस प्रशासनावर चांगलेच ताशेले ओढले आहेत. त्यांनी एका दिवसांत रस्ते खाली करण्याचे आदेश दिले होते.

अशातच पुन्हा एकदा सुनावणी पार पडल्यानंतर नामवंत विधिज्ञ सतीश मानेशिंदे यांनी मराठा समाजाची बाजू न्यायालयासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी आंदोलकांकडून झालेल्या त्रासाची मनोज जरांगेंच्या वतीने माफी मागितली आहे. त्यानंतर त्यांनी सरकारच्या गैरसोयीवरही भाष्य केलं. ते म्हणाले की, सरकारने कसलीही सुविधा केली नाही. 5000 हजार लोकांची परवानगी देण्यात आली असता, पार्किंगसाठी फक्त 500 लोकांचीच होती. असे मानेशिंदे म्हणाले.

हे ही वाचा : नराधमांनी मुलीला रस्त्यातच उचललं अन् नेलं खोलीत, दारू पिऊन केलं लैंगिक शोषण, नंतर बेदम मारहाण करत...

मनोज जरांगेंच्या वतीने मानेशिंदेंकडून माफीनामा 

सरकारने आमच्यासाठी सोय केली नाही. आंदोलनकर्त्यांकडून जो त्रास झाला त्याबाबत मी माफी मागतो. 5000 लोकांची परवानगी देण्यात आली असता, केवळ 500 लोक जणांना पार्किंगची सुविधा करण्यात आली. बाकीचे लोक हे नंतर स्वत:हून आले होते. 

हायकोर्टाने राज्य सरकारला नेमके काय आदेश दिले?

• 3 वाजेपर्यंत मुंबई खाली करा, जे सुरू आहे ते बेकायदेशीर आहे.
• 2 वाजून 40 मिनिटांनी कोर्टात येईन, तेव्हा रस्ते मोकळे झाले पाहिजेत.
• आम्ही कोर्टाचा अवमान झाला असं समजून कारवाई करू शकतो.
• गरज पडली तर आम्ही स्वत: जावून तपासू.
• 3 वाजेपर्यंत आम्हाला वस्तुस्थिती कळवा.
• काय कारवाई केली याबाबतची नेमकी माहिती आम्हाला कळवा.
• आत्ताच कारवाई करा, अन्यथा 3 वाजता ठोस निर्णय घ्यावा लागेल.
• मुंबई शहर आम्हाला सामान्य हवं आहे.
• अन्यथा आम्ही कुणाला तरी पाठवून तपासू.
• परवानगी नाही तर आझाद मैदानातल्या आंदोलकांना बाजूला करा.
• आम्ही सरकारवरही नाखूश, सुनावणीवेळी न्यायाधीशांची टिप्पणी
• न्यायाधीश जर कोर्टापर्यंत नीट पोहचू शकत नसतील तर सरकारनं काय केलं ते सांगा?
• कोर्टाला घेराव घातला जातो, सरकार काय पावलं उचलतंय?