हे ही वाचा : भारताचे ऑईल टँकर हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून आणण्यास इराणची परवानगी, एस जयशंकर यांच्या 'फोनाफोनी'ने निघाला मार्ग

पर्यायी इंधन म्हणून लाकूड

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गॅस पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. यामुळे अनेक राज्यांनी खबरदारीचे उपाय अंमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे. या सगळ्यात उत्तराखंड सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयाची देशभर चर्चा सुरु आहे. राज्यात जर एलपीजी (LPG) गॅसची टंचाई निर्माण झाली, तर व्यावसायिकांना पर्यायी इंधनाचा स्रोत म्हणून लाकूड उपलब्ध करून दिले जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

वनमंत्र्यांनी  काय सांगितले?

उत्तराखंडचे वनमंत्री सुबोध उनियाल यांनी या संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, सध्याची जागतिक स्थिती एका मोठ्या संकटापेक्षा कमी नाही. मध्य पूर्वेतील संघर्षाचा थेट परिणाम ऊर्जा पुरवठ्यावर होऊ शकतो आणि त्यामुळे गॅसच्या उपलब्धतेवर मर्यादा येण्याची दाट शक्यता आहे. ही संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन उत्तराखंड वन विकास महामंडळाला पुरेसा लाकूड साठा तयार ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.  हॉटेल, ढाबे आणि रेस्टॉरंट्स यांसारख्या व्यावसायिक ठिकाणी गॅसअभावी कामकाज थांबू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हे ही वाचा : सातारा : दहावीचा मराठीचा पेपर सहावीच्या विद्यार्थिनींकडून तपासून घेतला, फलटणमधील शाळेतील धक्कादायक प्रकार, व्हिडिओ व्हायरल

ऊर्जा मंत्रालयाचा निर्णय काय?

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे खनिज तेल आणि गॅस वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) या सागरी मार्गावरून होणारी मालवाहतूक बाधित झाली आहे. याचा परिणाम भारताला होणाऱ्या गॅस पुरवठ्यावर झाला असून, ऊर्जा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, घरगुती गरजा आणि वाहतूक क्षेत्राला गॅसचा अखंड पुरवठा करणे हे सरकारचे पहिले प्राधान्य असेल. अशा परिस्थितीत उद्योग आणि व्यावसायिक क्षेत्रांना गॅस कपातीचा सामना करावा लागू शकतो, ही शक्यता गृहीत धरूनच राज्य सरकारने लाकडाचा पर्याय समोर ठेवला आहे.

केंद्र सरकारची व्यवस्था

भारताच्या एकूण गॅस वापरापैकी जवळपास निम्मा भाग हा आयातीद्वारे पूर्ण केला जातो. देशात दररोज सुमारे 191 दशलक्ष  घनमीटर गॅसचा वापर होतो, ज्यापैकी मोठा भाग परदेशातून येतो. मात्र, सध्याच्या तणावामुळे सुमारे 60 दशलक्ष घनमीटर गॅसचा पुरवठा प्रभावित झाल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनेही गॅस वाटपाची नवीन व्यवस्था लागू केली असून, यामध्ये घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस, सीएनजी आणि पाईप्ड गॅसला प्राधान्य दिले आहे. याचाच अर्थ इतर बिगर-प्राधान्य क्षेत्रांतील गॅस पुरवठा वळवला जाऊ शकतो.

उत्तराखंड सरकारने योजलेला हा लाकडाचा पर्याय केवळ आपत्कालीन स्थितीसाठी आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा तात्पुरता उपाय असला तरी आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती अधिक बिघडल्यास व्यापारी उपक्रम सुरू ठेवण्यासाठी तो अत्यंत उपयुक्त ठरेल. सध्या सरकार आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून, गॅस पुरवठा सामान्य राहावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, कोणत्याही संकटाचा सामना करण्यासाठी राज्य प्रशासन आता पूर्णपणे सज्ज झाले आहे.