जरांगेंची मागणी पूर्ण होऊ शकते का? जर उत्तर 'हो' असेल, तर मराठा समाजाला नेमकं किती मिळेल आरक्षण?

कायदेतज्ज्ञांचे मत काय?

कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी या संपूर्ण प्रकरणाबाबत आपलं मत व्यक्त केलं आहे. ते म्हणतात की, मराठा समाजाची मागणी योग्य आहे, परंतु आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवणे अशक्य आहे. ही काही नवीन गोष्ट नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 च्या इंद्रा साहनी प्रकरणात स्पष्टपणे सांगितले होते की, आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त जाऊ शकत नाही.

हे ही वाचा>> Maratha Reservation: हायकोर्टाचे आदेश आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं 'ते' विधान, आता नेमकं घडणार तरी काय?

समानता आणि आरक्षणातील फरक

कायद्याचा संदर्भ देत उल्हास बापट म्हणाले की, कलम 14 सर्वांना समानतेचा अधिकार देते. परंतु विशेष तरतूद म्हणजेच आरक्षण मागासवर्गीयांसाठी आवश्यक आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की आरक्षण हा 'हक्क' म्हणून नाही तर 'सवलत' म्हणून पाहिला जातो. आणि ही सवलत अधिकारापेक्षा मोठी असू शकत नाही. म्हणूनच त्याची मर्यादा 50 टक्के निश्चित करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा>> मोठी बातमी: 'मराठा आंदोलकांना मुंबईच्या वेशीवरच रोखा', हायकोर्टाचा थेट आदेश आणि 'यासाठी' अल्टिमेटमही!

'ट्रिपल टेस्ट'च्या अटी

उल्हास बापट यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'ट्रिपल टेस्ट'चा उल्लेख केला. त्यानुसार, कोणत्याही जातीला आरक्षण देण्यापूर्वी तीन गोष्टी आवश्यक आहेत -

• मागासवर्गीय आयोगाने त्या जातीला मागास घोषित करावे.
• याच्या समर्थनार्थ ताजी आणि ठोस आकडेवारी असावी.
• आणि त्या समाजाचे खरोखरच सामाजिक आणि शैक्षणिक नुकसान झाले आहे हे पुरावे दाखवावे.

उल्हास बापट म्हणतात की, मराठा समाजाला आरक्षण फक्त ओबीसी कोट्यातूनच शक्य आहे. पण समस्या अशी आहे की ओबीसींना आधीच 27 टक्के आरक्षण आहे. अशा परिस्थितीत सरकार आणि दोन्ही समुदायांच्या नेत्यांना एकत्र बसून हे 27 टक्के कसे वाटायचे हे ठरवावे लागेल.