Maratha Reservation: हायकोर्टाचे आदेश आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं 'ते' विधान, आता नेमकं घडणार तरी काय?

मराठा आरक्षणासाठी आग्रही असलेले मनोज जरांगे हे सध्या मुंबईती आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करत आहेत. अशावेळी आंदोलकांकडून मात्र, काही ठिकाणी रास्ता रोको, गाड्या अडवणे असे प्रकार केले जात असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आले. ज्याबाबत कोर्टाने सरकारला निर्देश दिले आहेत. ज्यानंतर याबाबत देवेंद्र फडणवीस यांना सरकारच्या भूमिकेबाबत विचारण्यात आलं. त्यावर त्यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. पाहा ते नेमकं काय म्हणाले.

पाहा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले

'कायदेशीर मार्ग काढण्याची आमची मानसिकता'

'मी प्रवासात असल्यामुळे कोर्टाने नेमकं काय म्हटलंय ते मी ऐकलेलं नाही. पण मला जे समजलं त्यात हेच समजलं की, जी काही परवानगी होती ती काही अटी-शर्थींसह होती. त्याचं उल्लंघन झालेलं आहे. विशेषत: रस्त्यावर ज्या गोष्टी चालल्या आहेत त्या संदर्भात कोर्टाने प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. काही निर्देश दिले आहेत. जे काही कोर्टाचे निर्देश आहेत त्याचं पालन करणं हे प्रशासनाला क्रमप्राप्त आहे. प्रशासन कोर्टाच्या निर्देशाचं उचित पालन करेल.'

हे ही वाचा>> Maratha Reservation: 'मुख्यमंत्री मराठा नाही म्हणून हे घडतं आहे', सदावर्तेंचा हायकोर्टात खळबजनक दावा

'बैठकीत सगळ्या कायदेशीर बाबींचा विचार केला. त्यानंतर याबाबत जे काही मार्ग काढता येतील.. ते मार्ग काढत असताना ते कोर्टात कसे टिकतील या संदर्भातील चर्चा झाली आहे. या प्रकरणी कायदेशीर मार्ग काढण्याची आमची मानसिकता आहे. त्यावरच आमचं काम सुरू आहे.' 

'महिला पत्रकाराचा विनयभंग हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला शोभणारं नाही'

'पत्रकारांवर हल्ला आणि विशेषत: महिला पत्रकारांचा विनयभंग हे कुठेतरी गालबोट लावणारं आहे. कारण आपण 30 पेक्षा जास्त मराठा मोर्चे पाहिले आहेत. त्याची शिस्त बघितलेली आहे. मला असं वाटतं की, त्या मोर्च्यांनंतर सरकारने सकारात्मकने केलेला निर्णय त्या काळातील किंवा शिंदे साहेबांच्या काळातील देखील आपण पाहिला आहे.'

हे ही वाचा>> मोठी बातमी: 'मराठा आंदोलकांना मुंबईच्या वेशीवरच रोखा', हायकोर्टाचा थेट आदेश आणि 'यासाठी' अल्टिमेटमही!

'यामुळे अशा प्रकारे पत्रकार असतील किंवा महिला पत्रकार या त्यांचं काम करत असतात. किंबहुना लोकशाहीमध्ये तुमची भावनाच पोहचवण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर असा हल्ला होणं हे बिल्कुल महाराष्ट्राच्या एकूण संस्कृतीला शोभणारं नाही. अतिशय अशोभनीय आहे आणि त्याचा सर्वच स्तरावर निषेध झालाच पाहिजे.' 

'सुप्रिया ताई सामाजित प्रश्नावर राजकीय पोळी भाजणं बंद करा'

'माझी सुप्रिया ताईसह सगळ्यांना विनंती आहे की, अशा प्रकारच्या सामाजिक प्रश्नावर राजकीय पोळी भाजणं हे बंद केलं पाहिजे. कारण त्यातून आपलंच तोंड पोळतं. दुसरं हे लक्षात ठेवा की, खरं तर हा प्रश्न त्यांनी स्वत:ला विचारला पाहिजे की, मराठा समाजाचे प्रश्न इतके का चिघळले? त्यावर तोडगा शोधला कोणी? त्यांच्या काळात निघाला का तोडगा? उलट मध्ये पुन्हा अडीच वर्षांचं सरकार होतं त्यावेळी एकही निर्णय मराठा समाजाच्या बाजूने त्यांनी घेतला नाही.' 

'जे निर्णय घेतले.. मी घेतले, शिंदे साहेबांनी घेतले.. आता पुन्हा आमचं सरकार या ठिकाणी घेत आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की, आपली राजकीय पोळी भाजणं त्यांना बंद केलं पाहिजे.'

'...तर कुठेतरी आपण छत्रपतींचा पण अपमान करत आहोत का?'

'कायदा-सुव्यवस्था बिघडली असं म्हणता येणार नाही. कारण काही ठिकाणी बंद आणि रास्ता रोको झाले.. त्या ठिकाणी तात्काळ कारवाई करत पोलिसांनी रस्ते रिकामे केले आहेत. काही घटना अशा घडल्या आहेत की, त्या भूषणावह नाहीत. अशा प्रकारची अपेक्षा आंदोलकांकडून नाहीए. आता त्याचंही समर्थन होणार असेल तर मात्र, महाराष्ट्राची संस्कृती कुठे चालली आहे?' 

'आपण छत्रपती शिवरायांचं नाव सांगणारे लोकं आहोत. आपण त्यांचा इतिहास सांगणारे आहोत. हा इतिहास सांगत असताना अशा प्रकारे जर आपण वागलो. तर कुठेतरी आपण छत्रपतींचा पण अपमान करत आहोत का?, त्यांच्या संस्कृतीचा अपमान करत आहोत का? अशा प्रकारचा प्रश्न आहे.'

'कोर्टाने कडक आदेश दिल्यानंतर कारवाई करावीच लागेल'

'शेवटी उच्च न्यायालयाने याचा आढावा घेतला आहे. सरकारचा प्रयत्न असतो की, सामंजस्याने गोष्टी झाल्या पाहिजेत. त्यामुळे सरकार सामंजस्याची भूमिका घेते. पण एकदा कोर्टाने कडक आदेश दिल्यानंतर ज्या प्रकारची कारवाई केली पाहिजे ती आता प्रशासनला करावीच लागेल.' 

'विखे-पाटील यांनी सांगितलं की, शिष्टमंडळ असेल, चर्चा करणारी लोकं असतील.. असं आहे की, चर्चा करायची कोणाशी? माइकवर चर्चा करा.. अशी चर्चा होते का? तरी आम्ही आपलं त्यांच्याकडून काही आलं तर त्यावर प्रयत्न करत आहोत. त्यांनी एक निवेदन दिलं आहे त्या निवेदनातून काय मार्ग निघू शकतो हे आम्ही बघतो आहोत. कारण सरकारला कुठलीही आडमुठेपणाची भूमिका घेता येत नाही. सरकार कुठलाही इगो धरत नाही. यामुळे त्यातूनही जो मार्ग काढता येईल तो काढतो आहोत. चर्चेला कोणी आलं तर लवकर मार्ग निघेल.'

'सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे की, हा मुद्दा राज्याच्याच अख्यत्यारितला आहे. केंद्राच्या अख्यत्यारित नाही.' 

'पहिल्या दिवशी जो काही थोडा धुडगूस घातला त्यानंतर व्यापाऱ्यांनी दुकानं बंद केली ते निघून गेले.. लगेच आम्हाला उपाशी ठेवण्याचा आरोप लागले. पण कोणीही त्या व्यापाऱ्यांना सांगितलं नव्हतं. तिथे काही लोकांनी धुडगूस केल्यामुळेच ते व्यापारी निघून गेले होते. पण नंतर आम्ही त्यांना सांगितलं की, तुम्ही दुकानं उघडी ठेवा आम्ही पोलीस बंदोबस्त ठेवत आहोत. त्यानंतर दुकानं उघडी ठेवली.' असं देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.