राहुल गांधींसह विरोधी पक्षांची 'ती' मागणी सरन्यायाधीशांनी फेटाळली, नेमकं कारण काय?

हेही वाचा : निर्जनस्थळी आढळला मृतदेह, हात अन् पाय गायब; महिलेला इतक्या क्रूरपणे कुणी संपवलं?

सरन्यायाधीशांकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडायच्या होत्या

राहुल गांधी आणि ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांना सरन्यायाधीशांकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडायच्या होत्या. या मागण्यांमध्ये ‘मतचोरी’ रोखण्याचा मुद्दा प्रमुख होता. याशिवाय, SIR प्रक्रिया थांबवण्याची मागणीही निवेदनात समाविष्ट होती. SIR म्हणजे ‘सस्पेक्टेड इन्फिल्ट्रेटर रेझिस्टन्स’ असा उल्लेख देण्यात आला आहे. तसेच, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही विरोधी पक्षांच्या निवेदनात असणार होती. या सर्व मुद्द्यांवर सरन्यायाधीशांशी चर्चा करण्यासाठी विरोधकांनी भेटीची मागणी केली होती. मात्र, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी ही मागणी स्वीकारली नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा : निर्जनस्थळी आढळला मृतदेह, हात अन् पाय गायब; महिलेला इतक्या क्रूरपणे कुणी संपवलं?

विरोधकांच्या मागण्या न्यायालयाच्या विचाराधीन - सरन्यायाधीश 

सरन्यायाधीश कार्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षांना उपस्थित करायचे असलेले मुद्दे यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन आहेत. त्यामुळे या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र भेट घेणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका सरन्यायाधीशांनी घेतली आहे. विरोधी पक्षांच्या मागण्या आणि त्यासंदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रिया यांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. विरोधकांना ज्या विषयांवर चर्चा करायची आहे, ते विषय न्यायालयाच्या विचाराधीन असल्याने अशा प्रकारची भेट घेणे उचित नसल्याचे सरन्यायाधीश कार्यालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे 12 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढण्याची घोषणा केलेल्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना सरन्यायाधीशांची भेट घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय अधिकारांच्या मर्यादांबाबतही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना स्पष्ट करण्यात आले आहे. घटनात्मक चौकटीअंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाच्या माध्यमातून सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सरन्यायाधीश कार्यालयातील सूत्रांनी सांगितले. मात्र, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयात दाद मागायची असल्यास त्यांच्यासाठी न्यायालयीन मार्ग खुला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या न्यायिक प्रक्रियेद्वारे दाद मागता येऊ शकते, असे त्यांना स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीशांची थेट भेट नाकारण्यात आली असली, तरी मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करता येईल, अशी भूमिका कार्यालयाकडून मांडण्यात आली आहे.