Cabinet Decision: गणेशोत्सव आणि.. मंत्रिमंडळ बैठकीतील 10 अत्यंत महत्वाचे निर्णय

shinde government cabinet decision: मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक (cabinet meeting) आज (18 ऑगस्ट) पार पडली. यावेळी राज्य सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे. महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा असा गणपती उत्सव (ganeshotsav 2023) आता अवघ्या महिन्याभरावर येऊन ठेपला आहे. अशावेळी राज्य सरकारने 100 रुपयात आनंदाचा शिधा (Aanadacha Shida) वाटपाचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. पाहा मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणकोणते महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. (shinde government cabinet decision ganashotsav and the ration of happiness see the important decisions of the cabinet meeting)

शुक्रवार 18 ऑगस्ट 2023 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

1. सर्व आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी राज्य सरकारने ‘भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेमुळे १७ जिल्ह्यांतील आदिवासी जनतेस मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत

( आदिवासी विकास विभाग)

2. गौरी गणपती, दिवाळीसाठी १०० रु आनंदाचा शिधा देणार.प्रत्येकी १ किलो रवा, चणाडाळ,साखर आणि १ लिटर खाद्यतेल असा शिधा अंत्योदय अन्नयोजना,प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक,औरंगाबाद, अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच वर्ध्यातील एपीएल,केशरी शिधापत्रिकाधारकांना देण्यात येईल

(अन्न व नागरी पुरवठा)

3. शासकीय आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थींच्या विद्यावेतनात ४० रुपयांवरुन ५०० रुपये अशी भरीव वाढ करणार. ४० वर्षात विद्यावेतन कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र वाढता महागाई दर व शैक्षणिक साहित्य खर्चामध्ये झालेल्या वाढीनुसार विद्यावेतनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

(कौशल्य विकास )

4. मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथे अटी व शर्तींच्या अधीन राहून विशेष बाब म्हणून पुनर्विकासासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

( महसूल विभाग)

5. महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा रद्द करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

( गृह विभाग )

हे ही वाचा >> Ulhasnagar: भयंकर.. ‘ज्या बोटाने भाजपला मतदान केलं तेच बोट मी तोडलं, फडणवीसांना…’

6. केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम. राज्याचा हिस्सा वाढला

( महिला व बाल विकास)

7. सहकारी संस्था आणि सभासदांबाबतचा २०२३ चा अध्यादेश मागे

( सहकार विभाग )

8. राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन लागू करणार. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने ही शिफारस केली होती.

( विधी व न्याय विभाग )

9. रत्नागिरीतील मंडणगड येथे ग्राम न्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठस्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी ७ नियमित पदे निर्माण करण्यास आणि ४ पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

( विधी व न्याय विभाग)

10. कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने चारा, वैरण, पिण्याचे पाणी या अनुषंगाने योग्य ते नियोजन तयार ठेवण्याच्या सूचना राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्‍यात आल्या.