शिवसेना पक्ष अन् चिन्हाची सुनावणी 23 जानेवारीलाही होणार नाही? सुप्रीम कोर्टात काय घडलं? मोठी अपडेट समोर

शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह यावरून उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन गटांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी होऊन हे चिन्ह शिंदे गटाकडे राहणार की उद्धव ठाकरे यांना परत मिळणार? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. हा वाद 2022 मध्ये शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर उद्भवला. एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांसह तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंड पुकारलं होतं. या घडामोडींमुळे महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आलं आणि उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, तर देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले.

फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता देत धनुष्यबाण हे अधिकृत चिन्ह दिलं. पुढे, जानेवारी 2024 मध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिका फेटाळल्या. या निर्णयांवर उद्धव ठाकरे गटाने तीव्र आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. उद्धव ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल तर शिंदे गटाकडून मुकुल रोहतगी आणि नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडली आहे. शिंदे गटाचा युक्तिवाद असा आहे की, बहुसंख्य आमदार असलेला गटच खरा पक्ष मानला पाहिजे, तर उद्धव ठाकरे गटाचा दावा आहे की शिवसेना हा बाळासाहेब ठाकरे यांचा वैचारिक वारसा असून त्यावर आपलाच अधिकार आहे.

दरम्यान, आजच्या सुनावणीतील अपडेटमुळे हे स्पष्ट झालं आहे की, शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा निकाल लगेच लागणार नाही. पुढील चार आठवड्यांनंतरच या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्यता असून, तोपर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणातील हा महत्त्वाचा वाद प्रलंबितच राहणार आहे.

आत्तापर्यंत या प्रकरणात काय काय घडलं?

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचा डेटा (२०२२ ते २०२६)

•    २७ जून २०२२: शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसीवर उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळ वाढवून दिला.
•    ११ जुलै २०२२: सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेवर कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले.
•    २३ ऑगस्ट २०२२: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले.
•    १४ फेब्रुवारी २०२३: ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची नियमित सुनावणी सुरू झाली.
•    १७ फेब्रुवारी २०२३: 'नबाम रेबिया' प्रकरणाचा संदर्भ ७ न्यायाधीशांच्या पीठाकडे पाठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ नकार दिला.
•    २१ ते २३ फेब्रुवारी २०२३: ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वकिलांनी कायद्याच्या तांत्रिक मुद्द्यांवर जोरदार युक्तिवाद केला.
•    १६ मार्च २०२३: सलग सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला.
•    ११ मे २०२३: सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला; राज्यपालांचा फ्लोअर टेस्टचा निर्णय चुकीचा ठरवला.
•    १३ ऑक्टोबर २०२३: विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेचा निकाल घेण्यास उशीर केल्याबद्दल न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
•    २२ जानेवारी २०२४: विधानसभा अध्यक्षांच्या १० जानेवारीच्या निकालाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
•    १४ जुलै २०२५: प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून न्यायालयाने ऑगस्टमध्ये अंतिम सुनावणी घेण्याचे संकेत दिले.
•    १२ नोव्हेंबर २०२५: सर्वोच्च न्यायालयाने पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावर अंतिम सुनावणीसाठी २१ जानेवारी २०२६ ही तारीख निश्चित केली.
•    २१ जानेवारी २०२६ (आज): शिवसेना पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' चिन्हाच्या मालकीबाबत अंतिम सुनावणी

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडील सुनावणीचा डेटा
•    ११ मे २०२३: सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिले.
•    १४ सप्टेंबर २०२३: ३४ अपात्रता याचिकांवर विधानसभा अध्यक्षांच्या समोर पहिली अधिकृत सुनावणी विधानभवनात पार पडली.
•    १३ ऑक्टोबर २०२३: अध्यक्षांनी सुनावणीसाठीचे 'मुद्दे' (Issues) निश्चित करून सुनावणीची प्रक्रिया आखली.
•    २० ऑक्टोबर २०२३: सुनावणीच्या वेळापत्रकावरून दोन्ही बाजूंनी आपले म्हणणे मांडले.
•    २३ नोव्हेंबर २०२३: पुराव्यांची तपासणी आणि उलटतपासणीसाठी १८ दिवसांचे सविस्तर वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले.
•    २९ नोव्हेंबर २०२३: साक्षीदारांची उलटतपासणी आणि प्रत्यक्ष साक्षी नोंदवण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली.
•    ११ ते २० डिसेंबर २०२३: नागपूर आणि मुंबईत सलग सुनावणी घेऊन दोन्ही बाजूंचा अंतिम युक्तिवाद ऐकण्यात आला.
•    २० डिसेंबर २०२३: विधानसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणाची संपूर्ण सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला.
•    १० जानेवारी २०२४: राहुल नार्वेकर यांनी अंतिम निकाल दिला; एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना हीच 'मूळ शिवसेना' असल्याचा निकाल दिला.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

इकडं अश्लील चाळे करतानाचा व्हिडीओ व्हायरल होताच डीजीपी निलंबित; तिकडं स्मगलिंग प्रकरणात लेक आधीच तुरुंगात