शिवसेना सुनावणी : शिंदेंना पक्षचिन्ह देण्याच्या आयोगाच्या निर्णयावर कोर्टाचे प्रश्न, काय घडतंय?

आजच्या सुनावणीत एन. के. कौल पुन्हा एकदा आपला युक्तिवाद मांडत आहेत. यापूर्वी कौल यांच्या युक्तिवादादरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी, “संवैधानिक पाप करणाऱ्यांना पक्षचिन्हाचा अधिकार कसा?” असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यामुळे या प्रश्नावर आज एन. के. कौल काय युक्तिवाद करणार, तसेच कोणत्या नव्या मुद्द्याला हात घालणार, याकडे लक्ष लागलं आहे.

शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्हाच्या वादावर सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीत एन. के. कौल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशानुसार झालेल्या शक्तिपरीक्षणाचा उल्लेख केला. आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद करताना त्यांनी लोकशाही प्रक्रियेत आपोआप अपात्र ठरण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याचं सांगितलं. आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत सभागृहात शक्तिपरीक्षण होऊ नये, असा युक्तिवाद वारंवार करण्यात आला. मात्र, अशी कोणतीही घटनात्मक तरतूद नसल्याचं कौल यांनी म्हटलं.

कौल यांनी याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाबाबत मांडलेल्या विविध मुद्द्यांवरही युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाने पक्षाची घटना विचारात घेतली नाही आणि पक्षाची घटना हा नवा मुद्दा असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, 1990 च्या दशकापासूनच निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांकडून लोकशाही पद्धतीची घटना मागत असल्याचं कौल यांनी सांगितलं. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाची निवडणूक आयोगाने प्रतीक्षा करायला हवी होती, असा युक्तिवादही करण्यात आला. मात्र, सुभाष देसाई प्रकरणातील निकालातही असं केल्यास अनावश्यक विलंब होईल, असं नमूद असल्याचं कौल यांनी सांगितलं.

निवडणूक आयोगाचा निर्णय पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू होईल, असा युक्तिवादही याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आल्याचं कौल यांनी सांगितलं. मात्र, निवडणूक आयोगाचा निर्णय पूर्वलक्षी नसून पुढील काळासाठी लागू होणारा आहे, असा दावा त्यांनी केला. याशिवाय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या हेतूबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचं कौल यांनी म्हटलं. निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था असून लोकांचा त्यावर मोठ्या प्रमाणात विश्वास आहे. आयोग आपलं काम पूर्ण विश्वासाने आणि अत्यंत निष्पक्षपणे करतो, असं कौल यांनी सांगितलं.

निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा, अवाजवी किंवा विकृत असल्याचं आढळल्यास न्यायालय हस्तक्षेप करून निवडणूक घेण्याबाबत योग्य निर्देश देऊ शकतं, असंही कौल यांनी म्हटलं. मात्र, आयोगाने आपला विचार करून निर्णय घेतला असेल तर केवळ अंतिम निर्णयाशी न्यायालय असहमत आहे म्हणून त्यात हस्तक्षेप करता येईल का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मतदार यादी तयार करणं, तिचं व्यवस्थापन करणं, निवडणुका घेणं आणि नव्या सरकारांसाठी मार्ग तयार करणं ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असल्याचं कौल यांनी सांगितलं. राजकीय पक्षांमध्ये अंतर्गत लोकशाही कायम ठेवणं हीदेखील आयोगाची जबाबदारी असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

एन. के. कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या जबाबदाऱ्यांचा उल्लेख केला. मतदार याद्या तयार करणं, त्यांची देखभाल करणं, निवडणुका घेणं आणि नव्या सरकारांसाठी मार्ग तयार करणं ही निवडणूक आयोगाच्या प्रमुख जबाबदाऱ्यांमध्ये येत असल्याचं कौल यांनी सांगितलं. यासोबतच राजकीय पक्षांमध्ये अंतर्गत लोकशाही कायम ठेवणं हीदेखील निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

यानंतर न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी कौल यांच्या युक्तिवादाच्या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. यातील अनेक न्यायालयीन निकाल हे दहाव्या अनुसूचीपूर्वीचे असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. सुभाष देसाई प्रकरणातील निकालातही हे निर्णय दहाव्या अनुसूचीपूर्वीचे असल्याची नोंद असल्याचं जस्टिस बागची यांनी सांगितलं. संबंधित आदेश खंडपीठासमोर असतानाही निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताची चाचणी विचारात घेतली, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.

सुभाष देसाई निकालात न्यायालयाने या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर जात नसल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, त्याच निकालात प्रक्रियेबाबत अनेक परिच्छेदांमध्ये चर्चा करण्यात आली आहे, असं जस्टिस बागची यांनी म्हटलं. विधिमंडळातील बहुमताच्या चाचणीसाठी ‘कमकुवत’, ‘शिथिल’ आणि ‘निरर्थक’ असे शब्द वापरण्यात आल्याचं त्यांनी नमूद केलं. तसेच, एकच चाचणी प्रत्येक प्रकरणात लागू करता येणार नाही, असंही त्या निकालात नमूद असल्याचं बागची यांनी सांगितलं.

याच पार्श्वभूमीवर जस्टिस बागची यांनी यापूर्वी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचा पुन्हा उल्लेख केला. न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या गुणवत्तेत हस्तक्षेप करू शकत नसलं, तरी आयोगाने निर्णय घेताना दहाव्या अनुसूचीतील बदलापूर्वीचे न्यायालयीन निर्णय लक्षात घेतले होते का, हा प्रक्रियेशी संबंधित प्रश्न तपासता येऊ शकतो, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. फौजदारी शिक्षेच्या प्रक्रियेत ‘अत्यंत दुर्मिळातील दुर्मिळ’ असा निकष पाहिला जातो, त्याप्रमाणे निवडणूक आयोग विधिमंडळातील बहुमताची चाचणी फक्त इतर कोणताही पर्याय नसताना करू शकतो का? किंवा त्याआधी इतर उपलब्ध पर्यायांचा विचार करायला हवा होता का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

या टप्प्यावर न्यायालय अंतिम निर्णय देत नसल्याचंही जस्टिस बागची यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, निवडणूक आयोगाने कोणत्या पद्धतीने निर्णय घेतला? याचा विचार करावा लागेल, असं त्यांनी म्हटलं. शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाशी संबंधित भावना आणि त्याच्याशी जोडलेलं ऐतिहासिक महत्त्व पाहता केवळ पक्षचिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेता आला नसता का? जसा सादिक अली प्रकरणात करण्यात आला होता, असंही त्यांनी नमूद केलं. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना नेमकी कोणती प्रक्रिया अवलंबली? याबाबत न्यायालय विचार करत असल्याचं बागची यांच्या युक्तिवादातून स्पष्ट झालं. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या गुणवत्तेत हस्तक्षेप करता येणार नसला, तरी आयोगाने संभाव्य परिणाम आणि इतर संबंधित घटकांचा विचार केला होता का, हा मुद्दा तपासण्यासारखा नाही का, असा सवाल जस्टिस बागची यांनी उपस्थित केला.

हेही वाचा : बुलढाण्यात पोलिस ठाण्यासमोर दोन गट भिडले; शिंदेंच्या नगरसेवकासह दादा गटाच्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू