parliament special session 2023 : “मोदीजी आहेत, काहीतरी मोठं घडेल”

Special parliament session agenda : केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवले आहे. हे अधिवेशन कशासाठी बोलवण्यात आले, याबद्दल पूर्ण स्पष्टता आलेली नाही. दरम्यान, या अधिवेशनाआधीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मोठं विधान केलं आहे.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी रविवारी (3 सप्टेंबर) सांगितले की, ‘मुदतीआधी सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही आणि पंतप्रधान मोदी आपल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत भारतातील नागरिकांची सेवा करू इच्छितात. सरकारने ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ या विषयावर एक समिती स्थापन केली असून, त्यासाठीचे निकष निश्चित करण्यापूर्वी ही समिती व्यापक विचार करेल. आगामी विधानसभा निवडणुका सार्वत्रिक निवडणुकांसोबत घेण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही’, असे सांगत ठाकूर यांनी लवकर किंवा उशिरा निवडणुकांबाबतच्या सर्व चर्चा फेटाळून लावल्या.

18 सप्टेंबरपासून विशेष अधिवेशन

अनुराग ठाकूर म्हणाले, ‘अधीर रंजन चौधरी यांना ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ समितीचा भाग बनवण्याची सरकारची इच्छा आहे आणि त्यात विरोधकांचा आवाज समाविष्ट करणे मोदी सरकारच्या मनाचा मोठेपणाच दर्शवते.’ 18 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनासाठी सरकारची मोठी योजना असल्याचे ठाकूर यांनी सूचित केले.

हेही वाचा >> Pratyusha banerjee Suicide : “माझ्या मुलीने आत्महत्या केली नाही, तिची हत्या केलीये”

विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा काय?

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा उघड केला नाही. त्याचबरोबर इंडिया आघाडीने विनाकारण निराश होऊ नये, असा चिमटाही त्यांनी काढला. योग्य वेळ आल्यावर संसदीय कामकाज मंत्री अजेंडा जाहीर करतील, असं सांगताना ठाकूर म्हणाले की, ‘मोदी आहेत, तर काहीतरी मोठं होईल.’

18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन

केंद्रातील मोदी सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. हे सत्र 18 ते 22 सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. यामध्ये 5 बैठका होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 17व्या लोकसभेचे हे 13वे आणि राज्यसभेचे 261वे अधिवेशन असेल. अमृत काळाच्या दरम्यान संसदेच्या विशेष अधिवेशनात अर्थपूर्ण चर्चा आणि चर्चा अपेक्षित आहे.

हेही वाचा >> Rohini Khadse : मुक्ताईनगरचा MVA चा उमेदवार ठरला! रोहित पवारांनी केली मोठी घोषणा

संविधानाच्या कलम 85 मध्ये संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याची तरतूद आहे. या अंतर्गत सरकारला संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार आहे. संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समिती निर्णय घेते जे राष्ट्रपतींद्वारे औपचारिक केले जातात, ज्याद्वारे खासदारांना (संसद सदस्य) अधिवेशनात बोलावले जाते.

विशेष अधिवेशनाबाबत आतापर्यंत फक्त वेगवेगळे अंदाज

संसदेच्या विशेष अधिवेशनाबाबत अजूनही सस्पेन्स कायम आहे. अधिवेशनात काय होणार याबाबत केवळ अंदाजच व्यक्त केले जात आहेत. रोहिणी आयोगाच्या अहवालापासून ते ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ आणि सभागृहाचे नवीन संसदेकडे स्थलांतर करण्यापर्यंतच्या या अटकळी आहेत. दरम्यान, या विशेष अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास किंवा शून्य तास नसल्याची बाबही समोर आली आहे. या दोघांशिवाय दोन्ही सभागृहांचे सत्र सुरू राहणार आहे.