Sharad Pawar गटाला तात्पुरतं दिलेलं 'ते' नाव कायम, SC नं दिले निवडणूक आयोगाला निर्देश

NCP : आगामी काळातील निवडणुकांची राजकीय पक्षाकडून जय्यत तयारी केली जात असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबाबत आज सर्वोच्च न्ययालयाने (Supreme Court) एक महत्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला आहे. शरद पवार गटाकडून (Sharad Pawar) जी याचिका दाखल करण्यात आली होती. शरद पवार गटाकडून जी याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देत अजित पवार (Ajit Pawar) गटाला आता उत्तर द्यावं लागणार आहे. या निर्देशाबरोबर शरद पवार गटानेही आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार हेच नाव कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे शरद पवार गटाला आता पक्षाबरोबरच चिन्ह काय मिळणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

आयोगाला उत्तर द्यावं लागणार

शरद पवार गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात जी याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावर न्यायालयाकडून निर्देश देत अजित पवार गटाला आता निवडणूक आयोगाला उत्तर द्यावं लागणार आहे. तसेच यापूर्वीच अजित पवार गटाने कॅव्हेट दाखल केले होते. त्यामुळे आता याबाबतची सुनावणी ही तीन आठवड्यानंतर होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

चिन्हासाठी पक्ष मागणी करणार

शरद पवार गटाकडून जी याचिका दाखल करण्यात आली होती त्यावरही निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यात आले आहे. त्याच बरोबर 'राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार' हे नाव दिलं असलं तरी पक्षाचे चिन्ह मात्र अजूनही देण्यात आले नाही. त्यामुळे आता  'ज्यावेळी त्या चिन्हासाठी पक्ष मागणी करणार असेल त्यावेळी निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटाला एक आठवड्याच्या आत ते चिन्ह त्यांना देण्यात यावे असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. 

हेच नाव कायम ठेवा

वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी चिन्ह आणि पक्षाबाबत युक्तीवाद केला की, 'आगामी काळात होणाऱ्या ज्या सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहेत. तोपर्यंत हेच नाव कायम ठेवण्यात यावं, कारण पक्ष आणि चिन्हाशिवाय कोणताही राजकीय पक्ष निवडणुकीला सामोरं जाऊ शकत नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

पक्ष आणि चिन्ह गरजेचं 

आगामी काळातील निवडणुकांसाठी आणि प्रचारासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार हे नाव गरजेचं असून पक्षाची पत्रकं आणि होर्डिंग्ज छापण्यासाठी पक्ष आणि चिन्ह गरजेचं आहे. त्यामुळेच आम्ही ही मागणी केली आहे असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं आहे.

फ्री सिम्बॉल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे आता निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यात आले असले तरी फ्री सिम्बॉलमधून पक्षाला चिन्ह मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.