Sanjay Mishra: मोदी सरकारला झटका! सु्प्रीम कोर्टाने निर्णय ठरवला बेकायदेशीर

सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) अंमलबजावणी संचालनालयाचे (Enforcement Directorate) संचालक संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Mishra) यांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यास स्थगिती दिली आहे. कार्यकाळ वाढवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे नसल्याचे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला फटकारले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने केंद्रातल्या मोदी सरकारला मोठा झटका बसला आहे.अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ 31 जुलै 2023 रोजी संपणार होता. या कार्यकाळाला मुदतवाढ मिळावी यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती.या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे.( supreme court quashes third extension to ed director sanjay kumar mishra)

अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ येत्या 31 जुलै 2023 रोजी संपणार आहे. या कार्यकाळाला मुदतवाढ मिळावी यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. संजय मिश्रा यांना याआधी दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता तिसऱ्यांदा मुदतवाढ मिळावी यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आता सुप्रीम कोर्टाने महत्वपुर्ण निकाल दिला आहे.सुप्रीम कोर्टाने तिसऱ्यांदा मुदतवाढ कायद्यानुसार अवैध असल्याचे म्हटले आहे. तसेच एक वर्षाची मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले आहेत. मुदतवाढ ही कायद्याचे उल्लंघन करणारी असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हणत तिसऱ्यांदा मुदतवाढीला स्थगिती दिली आहे. तसेच संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवणे बेकायदेशीर आहे परंतु ते 31 जुलै 2023 पर्यंत या पदावर कायम राहतील, असे देखील सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.

हे ही वाचा : बृजभूषण सिंहचा पाय खोलात, दिल्ली पोलिसांच्या आरोपपत्रात खळबळजनक आरोप

अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांना तिसरी मुदतवाढ देण्याच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी स्थगिती दिली आहे. तसेच कार्यकाळ वाढवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हणत मोदी सरकारलाही फटकारले आहे. त्यामुळे केंद्रातल्या मोदी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

तिसऱ्यांदा मुदतवाढ

संजय मिश्रा यांना पहिल्यांदा 19 नोव्हेंबर 2018 ला दोन वर्षासाठी ईडी संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. नोव्हेंबर 2020 ला त्यांना पद सोडायचे होते. तसेच ते मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच ते निवृ्त्तीच्या वयापर्यंत पोहोचले होते. नोव्हेंबर 2020 मध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपण्याआधीच केंद्र सरकारने त्यांचा कार्यकाळ 2 वर्षाऐवजी 3 वर्ष केला होता.