Maharashtra Crisis: ठाकरे की शिंदे… सुप्रीम कोर्टात कुणाला बसणार धक्का?

Maharashtra Political Crisis Supreme Court Decision:

नवी दिल्ली: राज्यात झालेल्या सत्ता उलथापालथीत कळीचा मुद्दा ठरलेल्या नबाम रेबिया निकाल प्रकरण फेरविचार करण्यासाठी 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवण्याच्या मागणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे 5 सदस्यीय घटनापीठ आज निर्णय देणार आहे. शिंदे गटाने सुरुवातीलाच नबाम रेबिया प्रकरणाचा हवाला देत विधानसभा उपाध्यक्षांच्या कारवाईला विरोध केला होता. मात्र, आता शिंदे गटाने भूमिका बदलली असून, उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यामुळे सरकार पडलं, त्यामुळे नबाम रेबिया प्रकरणाचा फेरविचार हा काथ्याकुट ठरेल, असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला. दुसरीकडे ठाकरे गटाने मात्र, या निर्णयाचा फेरविचार होणं विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांबद्दल आणि भविष्यासाठी महत्त्वाचं असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय हे प्रकरण 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवणार का? याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे. (supreme court will give its verdict on friday on amendment or modification of supreme courts decision on nebam rebia)

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर गुरुवारी (16 फेब्रुवारी) सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. शिंदे गट आणि ठाकरे गटाचा युक्तिवाद झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.

Maharashtra Political Crisis Live: खटला निर्णायक वळणार! कोर्टाने निर्णय ठेवला राखून

…तर प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे जाणार नाही!

महाराष्ट्र विधानसभेचे सभापती आणि काही सदस्यांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणातील युक्तिवादाचा मुख्य आधार असलेल्या नेबाम रेबियावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये सुधारणा किंवा बदल करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ शुक्रवारी (17 फेब्रुवारी) निकाल देणार आहे.

नबाम रेबिया प्रकरणातील मागील घटनापीठाचा निर्णय विचारासाठी मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची गरज आहे का? या निर्णयात बदल किंवा सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने ठरवले तरच हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाईल.

पण कोर्टाला वाटलं की हे प्रकरणाची सुनावणी सात जणांच्या न्यायमूर्तींपुढे करण्याची गरज नाही तर मग पाच जणांच्या खंडपीठासमोरच मूळ प्रकरण ऐकले जाईल. ज्यामध्ये विधानसभा अध्यक्षांचं अधिकार क्षेत्र आणि आमदार अपात्रतेबाबत सुनावणी होऊन निकाल दिला जाईल.

प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावं यासाठी ठाकरे गट आग्रही!

खरं तर हे हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे द्यावं अशी ठाकरे गटाची मागणी आहे. तर शिंदे गटाच्या मते हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे देण्याची गरज नाही. यासाठी गेले तीन दिवस दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद हा सुरू होता.

Maharashtra Political Crisis: कोर्टातील ‘ते’ 7 मुद्दे अन् शिंदेंचं भवितव्य..

नबाम रेबिया निकाल फेरविचार करण्यासाठी हे प्रकरण 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवलं जाणार का? हा सध्या महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा आणि विधानसभा उपाध्यक्षांसंदर्भातील मुद्द्यावरही सर्वोच्च काय निर्णय घेणार हे महत्त्वाचं असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. कृष्ण मुरारी या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.