'शिवसेना' आणि 'धनुष्यबाण'वर कोणाचा हक्क? सुनावणीत काय होऊ शकतं? घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले...

सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीदरम्यान पक्षांतर बंदी कायदा आणि पक्षचिन्ह याच्यावर चर्चा होईल. मी आज घटनात्मक तरतुदी कायदा क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांपर्यंत आणि राजकीय पक्षांपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी बोलत आहे. रोग आणि लक्षणं यामध्ये आपला घोटाळा होतोय. वजन कमी होतंय, हे लक्षण असतं पण आतमध्ये कॅन्सर झाला असेल तर तो रोग आहे, असं उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केलं. 

Ulhas Bapat Interview LIVE: शिवसेना कुणाची? Supreme कोर्टात अंतिम सुनावणी | Uddhav Thackeray

पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये पूर्वी कोणती तरतूद होती?

उल्हास बापट म्हणाले, अँटी डिफेक्शन कायदा केलेला आहे, त्यामध्ये लिहिलंय तुम्ही स्वत:हून पक्ष सोडलात तर तुम्ही अपात्र होता. मतदान आदेशाप्रमाणे केले नाही, तर तुम्ही अपात्र होता. 1/3 बाहेर पडले तर वाचतील, असा याला पूर्वी अपवाद होता. मात्र, वाजपेयींच्या काळात 91 वी घटना दुरुस्ती करुन ते काढून टाकण्यात आलं. नंतर चौथ्या पॅराग्राफमध्ये लिहिलंय की, 2 तृतीअंश लोक बाहेर गेले आणि नंतर एकत्र आले तर ते वाचतील. आणखी एक महत्त्वाचं लिहिलंय यामध्ये ..ते म्हणजे हा निर्णय स्पीकरने घ्यायचा. 

सुप्रीम कोर्टाने चुका केल्याचा उल्हास बापट यांचा दावा 

चंद्रचूड साहेबांनी जो निर्णय दिलाय. मी म्हणत होतो, त्याप्रमाणे ते सगलं सांगत आले होते. मला वाटलं वाह किती सुंदर निर्णय लागतोय. शेवटी त्यांनी तीन पळवाटा त्यांनी ठेवल्या. त्यांनी स्पिकरला महत्त्वाचे अधिकार दिले. सेपरेशन ऑफ पॉवर्सनुसार हा अधिकार होता ते ठीक आहे. आम्ही नाही ठरवणार स्पीकरला ठरवू दे, असं कोर्ट म्हणालं. किती वेळात? तर रिजनेबल टाईम असं त्यांनी म्हटलं. याचा कायद्यानुसार अर्थ तीन महिने असतो. राहुल नार्वेकरांनी 6 महिने काहीच केलं नाही. स्पीकरने कसं वागू नये, याची उदाहरणे ते चांगली देत आहेत. नार्वेकर माध्यमांशी बोलत आहेत. इंग्लंडमधील स्पीकर माध्यमांशी बोलत नाही. ते मुख्यमंत्र्‍यांच्या घरी जाऊन त्यांना भेटत आहेत. ते प्रत्यक्ष राजकारणात उमेदवारांचा फॉर्म भरायला जात आहेत. मी सभापतीपदाचे आदर्श सांगतोय, पण ते या प्रमाणे काहीच करत नाहीत. 

राजकीय भ्रष्टाचार थांबवायचा असेल तर पक्षांतर थांबवायला हवं, यासाठी राजीव गांधींनी कायदा केला. तो सक्षम करण्याऐवजी त्यातून पळवाटा काढणे सुरु आहे. पक्षांतर कसं करावं, याचं उत्तम मार्गदर्शन महाराष्ट्रात लिहिलं गेलंय. ते संपूर्ण भारतभर वापरता येईल, असं मला वाटतंय. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हापासून ते घटनाबाह्य सरकार आहे, असं माझं मत आहे. सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय चुकीचे असू शकतात. कसे? तर गोलकनाथ केसमध्ये त्यांना सांगितलं मुलभूत अधिकार संसदेला बदलता येणार नाही. केशवानंदमध्ये सांगितलं काहीही बदलता येईल, कुठलाही बदलता येईल. म्हणजे स्वत:चाच निर्णय बदलला. आणीबाणीमध्ये जगण्याचा सुद्धा अधिकार नाही, असा निर्णय दिला गेला. नंतर पुटा स्वामी केसमध्ये त्यांनी सांगितलं हा निर्णय इतका चुकीचा आहे की, तो 60 फुट खोल पुरला पाहिजे. चंद्रचूड यांच्या वडिलांनी निर्णय दिला आणि त्यांच्याच मुलाने बदलला. जगण्याचा अधिकार नाही, असं जेव्हा सुप्रीम कोर्ट सांगतं, तेव्हा एखाद्या पॉवरफुल पंतप्रधान असेल.  म्हणजे इंदिरा गांधी असतील किंवा मोदी असतील. तर न्यायालय त्यांच्या टाचेखाली कसं असतं, याच देखील हे उदाहरण आहे. एकमेव खन्ना नावाचे न्यायाधीश म्हणाले होते, की हे चुकीचं आहे. जगण्याचा अधिकार काढता येत नाही. चार न्यायाधीशांनी सांगितलं काढता येतो. 2 तृतीअंश एकाच वेळी गेले पाहिजेत हा जो मुख्य मुद्दा आहे. त्यामध्ये घटनेचा अर्थ कसा लावायचा असतो, ते आपण पाहूयात.. जे लिहिलंय त्याप्रमाणे अर्थ लावायचा. तिथं अर्थ स्पष्ट होत असेल तर स्टेटमेंट ऑफ ऑबजेक्ट असेल ते वाचायचं. सरनामा वाचायचा, डायरेक्टिव प्रिन्सिपल वाचायचे. या सगळ्यांचा एकत्र अर्थ लावायचा. इथं तो प्रश्नच येत नाहीये. 2 तृतीअंश एकाच वेळी जायला हवेत आणि मर्जर व्हायला हवेत. दोन्ही गोष्टी झालेल्या नाहीयेत. त्यामुळे ते पहिल्या दिवसापासून अपात्र झाले आहेत. मला नार्वेकर साहेबांचं काहीच समजलं नाही, दोन्ही पक्षांमधील कोणीही अपात्र झालं नाही. राजकारणात कोणाचं चुकलं नाही, राजकारणात सगळे बरोबर चालले आहेत.  राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अधिवेशन बोलावलं. ते मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरुन न बोलावता, विरोधी पक्ष नेत्याच्या सांगण्यावरुन बोलावलं. हे कलम 163 मध्ये बसत नाही. हे चुकीचं असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टानेच पळवाटा दिल्या. 

 चिन्हाबाबत काय म्हणाले उल्हास बापट? 

चिन्ह कोणाला द्यायचं ? याबाबत मी जास्त काही बोलत नाही. हा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. ते कसं देऊ शकतात? तर पक्षाची घटना पाहायची. घटनेप्रमाणे कोणता गट जास्त योग्य वाटतोय. संघटनेत कोणाचं बहुमत आहे, ते पाहायचं. कायदेमंडळात कोणाचं बहुमत आहे, ते पाहायचं. हे सगळं पाहून चिन्ह द्यावं लागतं. इथं फक्त कायदेमंडळातील बहुमत धरलं गेलं आहे. इथे देखील चूक आहे. विधानसभेचे सभापती, राज्यपाल निवडणूक आयोग यांची विश्वासार्हता कमी होत आहे. ज्या संविधानिक पदांवर लोकांनी विश्वास ठेवायला पाहिजे, त्यांचीच विश्वासार्हता कमी होत आहे. त्याचं कारण आहे की, सभापती अंपायर म्हणून काम करत नाही. व्यंकय्या नायडू उपराष्ट्रपती झाले तेव्हा त्यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं, मी अंपायर सारखं काम करेन. असं भारतातील कोणताही स्पिकर करत नाही. निवडणूक आयोग पंतप्रधानाच्या मर्जीप्रमाणे नेमला जातो. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

14 वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार... मित्राने बदला घेण्याचं ठरवलं अन्... शिक्षकासोबत घडलं भयंकर!