मूळ पक्षाची मान्यताच सर्वोच्च

पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राजकीय पक्ष (Political Party) आणि विधिमंडळ पक्ष (Legislative Party) यांच्यातील अधिकारांची वर्गवारी होय. 2023 च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले होते की, विधिमंडळातील गटनेता आणि मुख्य प्रतोद (विप) यांची निवड करण्याचा अंतिम अधिकार हा मूळ राजकीय पक्षाचा असतो, केवळ निवडून आलेल्या आमदारांचा किंवा विधिमंडळ पक्षाचा नाही. सिब्बल यांनी याच मुद्द्याचा पुनरुच्चार करत असा युक्तिवाद केला की, आमदारांनी परस्पर घेतलेले निर्णय किंवा ठरवलेला गटनेता कायदेशीर ठरत नाही, तर मूळ पक्षाची मान्यताच या संदर्भात सर्वोच्च असते.

हे ही वाचा : भुजबळ, मुंडेंचा उल्लेख, जरांगेंकडून बावनकुळेंना अरेतुरे; जे बोलले ते पाहाच

ठाकरे गटाचा आक्षेप काय?

दुसरा मुद्दा आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिका आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. 2023 च्या निकालात न्यायालयाने अपात्रतेवर थेट निर्णय न देता हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडेच सोपवला होता आणि योग्य कालावधीत (Reasonable Period) निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, न्यायालयाने त्यावेळी कोणतीही ठोस कालमर्यादा घालून न दिल्यामुळे अध्यक्षांनी दीर्घकाळ निर्णय प्रलंबित ठेवला. परिणामी, अपात्रतेची टांगती तलवार असलेले आमदार कायम राहिले आणि त्यांच्या बहुमताच्या जोरावर पुढे सत्तांतर व पक्षावरील दाव्याचे गणित बदलले, असा आक्षेप ठाकरे गटाकडून घेतला जात आहे.

हे ही वाचा : रस्ते अपघाताचा बनाव, लव्ह मॅरेज करुनही पत्नीला संपवलं, असं घडलं तरी काय?

निवडणूक आयोगाने वापरलेली चाचणी

तिसरा मुद्दा म्हणजे निवडणूक आयोग आणि अध्यक्षांचे समांतर अधिकार आणि निवडणूक आयोगाने वापरलेली चाचणी (Test). निकालात स्पष्ट करण्यात आले होते की, अध्यक्ष 10 व्या अनुसूचीनुसार आणि निवडणूक आयोग 'सिम्बॉल ऑर्डर'च्या परिच्छेद 15 नुसार एकाच वेळी सुनावणी घेऊ शकतात. तसेच, पक्षावरील दावा ठरवताना परिस्थितीनुसार योग्य चाचणी निवडण्याची मुभा आयोगाला देण्यात आली होती. संघटनात्मक बहुमत आणि पक्षाची घटना यावर विवाद निर्माण झाल्याने आयोगाने आमदार-खासदारांच्या बहुमताची चाचणी वापरून एकनाथ शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिला; ज्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार खल सुरू आहे.