भारतीय फुटबॉल संघाच्या निलंबनानंतर प्रफुल्ल पटेलांचं नाव येण्याचं कारण काय?

भारतीय फुटबॉल चाहत्यांसाठी एक वाईट बातमी समोर आली होती. फुटबॉलची सर्वोच्च संस्था फिफाने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाला निलंबीत केले होते. हा निर्णय तात्काळ लागू केला जाणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय फुटबॉलमध्ये थर्ड पार्टी हस्तक्षेप वाढला असल्यामुळे निलंबीत केल्याचं फिफानं सांगितले आहे. फिफाने भारताचं अंडर-१७ विश्वचषकाचं यजमानपद देखील काढून घेतलं आहे. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा खासदार प्रफुल्ल पटेल चर्चेत आले आहेत. त्याचं कारण काय आहे? निलंबनाला प्रफुल्ल पटेल जबाबदार असल्याचं का म्हटलं जात आहे? हे आपण जाणून घेऊयात.

प्रफुल्ल पटेलांचं नाव येण्याचं कारण काय?

राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल हे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे माजी अध्यक्ष आहेत. 2004 मध्ये यूपीए सरकारमध्ये नागरी विमान वाहतूक मंत्री असलेल्या प्रफुल्ल पटेलांना 2009 मध्ये भारतीय फुटबॉल महासंघाचे अध्यक्ष करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना 2022 मध्ये पदावरून काढून टाकेपर्यंत ते अध्यक्षपदी कायम होते. भारतीय क्रीडा संहितेनुसार कोणतीही व्यक्ती 3 पेक्षा जास्त वेळा अध्यक्ष राहू शकत नाही. म्हणजेच प्रफुल्ल पटेल राज्य संघटनांच्या संगनमताने निवडणुका होऊ देत नाही, असा आरोप त्यांच्यावरती करण्यात येत आहे.

प्रफुल्ल पटेलांनी निलंबनाची मागणी केली?

7 ऑगस्ट 2022 रोजी, कामकाज प्रशासकीय समितीने (CoA) FIFA ला आश्वासन दिले होते की AIFF चे कामकाज लवकरच रुळावर येईल. तसेच पदच्युत अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनी राष्ट्रीय संस्थेला निलंबित करण्यासाठी फिफाकडे संपर्क साधल्याबद्दल निंदा व्यक्त केली आहे. 11 ऑगस्ट 2022 रोजी प्रशासकीय समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यात प्रफुल्ल पटेल यांनी FIFA आणि AFC ला पत्र लिहून भारताच्या बोर्डावर बंदी घालावी अशी मागणी केली असल्याचं प्रशासकीय समितीचं म्हणणं आहे. CoA ने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली होते की पटेल यांना “फिफा आणि एएफसीमधील सर्व पदावरुन तत्काळ काढून टाकावे आणि फुटबॉलशी संंबंधित कोणत्याच पदावर त्यांना ठेऊ नये.” महत्त्वाचं म्हणजे, पटेल हे FIFA च्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य आणि AFC चे उपाध्यक्ष आहेत.

ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने आपली कार्यकारिणी जाहीर केली तरच हे निलंबन मागे घेण्यात येईल.”, असे फिफाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेप केल्यानंतर देशातील फुटबॉलचे कामकाज प्रशासकीय समिती (CoA) पाहत आहे. फिफा सध्या सतत भारताच्या क्रीडा मंत्रालयाच्या संपर्कात आहे आणि ते सकारात्मक निर्णयाची वाट पाहत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्रशासकीय समितीने (CoA) निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आहे. 28 ऑगस्ट रोजी निवडणूक होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.