Shiv Sena सुनावणी : ठाकरेंच्या अधिकारांवरच बोट, शिंदेंच्या युक्तिवादाने नवं वळण? LIVE अपडेट

शिवसेना नाव आणि चिन्ह कोणाचं? या खटल्याच्या सुनावणीला सुप्रीम कोर्टात सुरुवात झाली आहे. ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद पुढे करताना बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षात प्रथमच ‘पक्षप्रमुख’ ही संकल्पना आल्याचा मुद्दा मांडला. 2018 च्या पक्षघटनेशी ‘पक्षप्रमुख’ पदाच्या मान्यतेचा संबंध नाही, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. 2018 ची पक्षघटना निवडणूक आयोगाला मिळालीच नव्हती. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला पदाधिकाऱ्यांच्या निश्चित कार्यकाळाच्या बाबतीत समान निकष लावले, असा दावा कौल यांनी केला. सध्याचा वाद हा केवळ एकनाथ शिंदे यांच्या नियुक्तीचा नाही. पक्षाचे खरे बळ हे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असते, केवळ एका नेत्यामध्ये नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

कौल यांनी पुढे सांगितले की, कार्यकर्त्यांची उपेक्षा झाली आणि लोकशाही प्रक्रिया बिघडली. निवडणुकीत पैशांचा वापर होतो, असे सांगून निवडणुकीऐवजी वेगळ्या पद्धतीने पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यामुळे पक्षात असंतोष वाढला आणि शिंदे यांनी त्याला विरोध केला. कार्यकर्त्यांनी शिंदे यांना पाठिंबा दिला. शिंदे पुढे आले नसते तर कार्यकर्त्यांचा पक्षावरील विश्वास डळमळीत झाला असता, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. राजकीय पक्ष स्वयंसेवी पद्धतीने चालतो, तिथे हुकूमशाही चालत नाही, असेही त्यांनी म्हटले. निवडणूक आयोगाकडे लाखो कार्यकर्त्यांचे शपथपत्र जमा झाले होते. विधिमंडळ स्तरावरही शिंदे गटाचे संख्याबळ अधिक होते, असे कौल यांनी सांगितले.

शिवसेना पक्षाच्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी पक्षाच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांना पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत भूमिका असणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद केला. राजकीय पक्ष ही ऐच्छिक संघटना असते आणि सदस्य स्वेच्छेने पक्षाच्या घटनेशी बांधील राहतात, असं कौल यांनी सांगितलं. निवडणूक आयोगाने काही मोजक्या लोकांच्या ‘हुकूमशाही’पासून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संरक्षण दिल्याचाही त्यांनी युक्तिवाद केला.

न्यायमूर्ती बागची यांनी अपात्रतेच्या प्रकरणात निर्णय होत असताना कोणता मार्ग सुरक्षित ठरू शकतो, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर कौल यांनी विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया एकमेकांवर अवलंबून नसल्याचं सांगितलं. पक्षातील कार्यकर्ते आणि पक्ष संघटना यांच्यात मतभेद असताना निवडणूक आयोग विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाची वाट पाहू शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. बहुमत ठरवण्यासाठी सामान्यतः अनेक निकष असतात, असंही कौल यांनी सांगितलं.

दरम्यान, न्यायमूर्ती बागची यांनी या सर्व निकषांमध्ये मर्यादा असतील तर दुसरा पर्याय उपलब्ध होता, असं निरीक्षण नोंदवलं. दोन्ही गटांना राखीव चिन्ह देण्याऐवजी त्यांना वेगवेगळी चिन्हे घेऊन स्वतःच्या ताकदीवर निवडणूक लढण्यास सांगता आलं असतं, असं त्यांनी म्हटलं. यावर कौल यांनी या मुद्द्यावर ते आव्हान दिलेल्या आदेशाचा युक्तिवाद करताना भूमिका मांडतील, असं सांगितलं. दरम्यान, न्यायालयीन पुनरावलोकन करताना न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या खुर्चीत बसत नाही, तर उपलब्ध पर्यायांचा विचार योग्य कायदेशीर आधारावर झाला होता का, हे तपासलं जातं, असं न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केलं.
 

हेही वाचा : 'आम्हाला सविस्तर माहिती द्या..', मनोज जरांगे पाटलांना मुंबई पोलिसांची नोटीस, नेमकं काय घडलं?