राजकीय षडयंत्र आहे का?

मंगळवारी (15 सप्टेंबर) पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जरांगे पाटील यांचे आंदोलन हाताळण्याबाबत आणि मुंबईतील प्रस्तावित आंदोलनावर सविस्तर चर्चा झाली. गणेशोत्सवासारख्या मोठ्या सार्वजनिक सण-उत्सवाच्या काळात मुंबईत आंदोलन उभे करण्याच्या प्रयत्नांमागे काही राजकीय षडयंत्र आहे का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी लावून धरली. या पार्श्वभूमीवर जरांगे यांना मुंबईत प्रवेश करू न देता मुंबईच्या वेशीवरच रोखून त्यांची समजूत काढून परत पाठवण्यात यावे, तसेच जरांगे यांचे अनावश्यक लाड आता तातडीने बंद करण्यात यावेत, अशी मागणीदेखी काही मंत्र्यांनी केल्याचे समोर आले आहे.

हे ही वाचा : गुप्तांगाला जखमा..,बारामतीत गरोदर महिलेचा मृतदेह आढळला; सगळा घटनाक्रम मुंबई Takवर

न्यायालयीन कसोटीवर टिकणार नाही

शासकीय भूमिकेबाबत बोलताना मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, महायुती सरकारने मराठा समाजाच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत. परंतु, जरांगे यांनी उपस्थित केलेली 'सगेसोयरे' संदर्भातील मागणी न्यायालयीन कसोटीवर टिकणारी नाही. याशिवाय इतर काही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याने, सरकारने घाईगडबडीत कोणताही निर्णय घेतल्यास मराठा समाजाचेच नुकसान होईल, अशी चर्चाही झाली.

हे ही वाचा : Maharashtra Weather : राज्यात पावसाची उघडझाप, कुठे गायब तर कुठे हलका

सरकार काय करणार?

या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. त्यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी आतापर्यंत पार पडलेल्या विविध टप्प्यांतील चर्चांची सविस्तर माहिती मंत्रिमंडळासमोर मांडली. जरांगे यांच्या भूमिकेमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर योग्य तो मार्ग काढण्यासाठी आणि कायद्याची चौकट सांभाळत पुढील पावले उचलण्यासाठी सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे या चर्चेतून स्पष्ट झाले आहे.