तीन वर्ष झुलवत ठेवले

मराठा आंदोलकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत सरकारने केवळ विविध आश्वासने देऊन समाजाला झुलवत ठेवले आहे. एकाही जीआरची (शासकीय निर्णयाची) योग्य अंमलबजावणी न झाल्याने समाजात प्रचंड चीड निर्माण झाली आहे. बीडसह मराठवाड्यातील विविध गावांमध्ये आंदोलकांच्या राहण्याची, खाण्यापिण्याची व प्रवासाची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. "यावेळेस आरक्षण घेतल्याशिवाय माघारी फिरायचे नाही," असा खंबीर निर्धार तरुण व ज्येष्ठ आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे. मराठा बांधवांसाठी अन्नधान्य व फळांच्या वाटपाची सोय करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा : Personal Finance: FD मोडण्याची वेळ आली तर किती होतं नुकसान?

'सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या'

या आंदोलनाच्या निमित्ताने मराठवाड्यातील शिक्षण, बेरोजगारी आणि मूलभूत सुविधांचा प्रश्न समोर आला आहे. उच्चशिक्षित तरुणांनी व्यक्त केलेल्या भावनेनुसार, मराठवाड्यात एमआयडीसी किंवा उद्योगधंदे नसल्यामुळे आणि पाण्याचा तीव्र तुटवडा असल्यामुळे तरुणांना नोकऱ्यांसाठी बाहेर पडावे लागत आहे. तसेच अनेक ठिकाणी कुणबी नोंदी सापडूनही अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे व व्हॅलिडिटी दाखल्यांच्या किचकट प्रक्रियेमुळे तरुणांना प्रवेश आणि नोकरीच्या संधींपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे केवळ तात्पुरते किंवा टिकणारे नसलेले आरक्षण नको, तर सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे कायमस्वरूपी आरक्षण मिळावे, अशी ठाम मागणी मराठा तरुणांनी केली आहे.

हे ही वाचा : बीड: अंबाजोगाईत इमारतीचा स्लॅब भरताना दुर्घटना, विजेच्या धक्क्याने दोघांचा अंत

महिलांचा देखील सहभाग

मुंबईतील या आंदोलनात यंदा केवळ तरुणच नव्हे तर मराठा समाजातील महिला आणि कुटुंबेही मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. सरकारच्या दुर्लक्षामुळे तरुणांवर आलेली हवालदिलता, आर्थिक अडचण आणि शैक्षणिक नुकसान यामुळे समाजात मोठी अस्वस्थता आहे. जरांगे पाटील यांच्या पाठीशी संपूर्ण समाज ताकतीने उभा असून, 15 तारखेपासून सुरू होणारा हा मोर्चा मुंबई पूर्णपणे ठप्प करेल असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. आता सरकार या आंदोलनाची दखल घेऊन काय पावले उचलते आणि 15 ते 19 तारखेदरम्यान काय घडामोडी घडतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.