पैसा-पाणी : खरंच देशातील बँका काँग्रेसने उभारल्या?

मोठ्या प्रमाणात कर्ज थकीत राहू लागल्याने बँकेसमोर आर्थिक अडचणी

IDBI बँकेच्या कामकाजात पुढे अनेक बदल झाले. कंपन्यांना दिलेल्या कर्जांपैकी मोठ्या प्रमाणात कर्ज थकीत राहू लागल्याने बँकेसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यानंतर 2004 मध्ये IDBI ला व्यावसायिक बँकेत रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इतर बँकांप्रमाणे ठेवी स्वीकारून त्यातून मिळणारा निधी कर्जवाटपासाठी वापरण्याची व्यवस्था करण्यात आली. मात्र, 2016 मध्ये थकीत कर्जांमुळे बँकेसमोर पुन्हा अडचणी निर्माण झाल्या. त्यानंतर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला (LIC) बँकेतील 51 टक्के हिस्सा विकला. या माध्यमातून बँकेला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आता IDBI बँकेतील हिस्सा फेअरफॅक्स कंपनीला विकण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे IDBI चा संपूर्ण प्रवास पाहिला तर 1964 मध्ये तिची स्थापना काँग्रेस सरकारच्या काळात झाली आणि आर्थिक अडचणींमधून बाहेर काढण्यासाठी भाजप सरकारच्या काळात LIC च्या माध्यमातून पावले उचलण्यात आली. या बँकेच्या इतिहासात दोन्ही सरकारांच्या काळातील निर्णय महत्त्वाचे ठरतात.

इंदिरा गांधी यांच्या सरकारकडून 14 खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण

देशात सध्या स्टेट बँक ऑफ इंडियासह एकूण 12 सरकारी बँका आहेत. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा इतिहास इतर बँकांपेक्षा वेगळा आहे. ब्रिटिश राजवटीत 1921 मध्ये तीन प्रेसिडेन्सी बँकांचे एकत्रीकरण करून इम्पीरियल बँक स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर 1955 मध्ये भारत सरकारने या बँकेचे रूपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया असे केले. त्यामुळे स्टेट बँकेची स्थापना ना काँग्रेसने केली, ना भाजपने. तसेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाची विक्री करण्याची सरकारचा कोणताही प्लॅन नाही. उर्वरित 11 सरकारी बँकांचा इतिहास पाहिला तर बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ बडोदा यांसारख्या अनेक बँका सुरुवातीला खासगी होत्या. 1969 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने 14 खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. या निर्णयावर त्यावेळीही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. 1970 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणासंबंधीचा कायदा असंवैधानिक ठरवला. त्यानंतर सरकारने कायद्यात बदल केला. पुढे 1980 मध्ये आणखी सहा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. 2014 मध्ये देशात 27 सरकारी बँका होत्या. त्यांचे विलीनीकरण करून ही संख्या 12 वर आणण्यात आली. त्यामुळे आज अस्तित्वात असलेल्या सरकारी बँकांची निर्मिती काँग्रेस किंवा भाजपने केली, असे सरसकट म्हणता येत नाही.

देशात चार ते पाच मोठ्या सरकारी बँका असाव्यात, अशी शिफारस यापूर्वी अनेकदा करण्यात आली आहे. जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकतील अशा मोठ्या बँका निर्माण करण्याचा यामागचा उद्देश आहे. केंद्र सरकारने 2021 मध्ये दोन सरकारी बँकांची विक्री करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्या प्रस्तावित विक्रीमध्ये IDBI बँकेचा समावेश नव्हता. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने IDBI बँकेचा समावेश खासगी बँकांच्या श्रेणीत केला आहे. त्यामुळे IDBI बँकेच्या विक्रीचा मुद्दा आणि इतर सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाचा मुद्दा वेगळा आहे. सध्या बँकांच्या मालकी आणि राष्ट्रीयीकरणावरून काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. काँग्रेसच्या काळात खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले, तर IDBI बँकेसह काही बँकांच्या आर्थिक अडचणी सोडवण्यासाठी भाजप सरकारच्या काळात निर्णय घेण्यात आले. मात्र, बँकांच्या खासगीकरणाचा मुद्दा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी असल्याने सरकारला पुढील निर्णय घेण्यात अडचणी येत आहेत.

हेही वाचा : Personal Finance: सोनं-चांदी न घेता त्यांच्याच व्यवसायात बना भागीदार, कमाईची दुसरी संधी