पैसा-पाणी: रिझर्व्ह बँकेने दिली मोठी आणि आनंदाची बातमी!
रिझर्व्ह बँकेने भारत सरकारला 2 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचा लाभांश दिला आहे. ज्याचा मोठा फायदा सरकार आणि सामान्य नागरिकांना होणार आहे. पैसा-पाणी या विशेष ब्लॉगमध्ये जाणून घेऊया याविषयी.
ADVERTISEMENT

बातम्या हायलाइट

रिझर्व्ह बँकेकडून भारत सरकारला 2 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचा लाभांश

सरकारी तूट कमी झाल्यास व्याजदर कमी करणे सोपे

तुमच्या कर्जाचा ईएमआय (EMI) देखील होऊ शकतो कमी
रिझर्व्ह बँकेने भारत सरकारला 2 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचा लाभांश (Dividend) दिला आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात 2.56 लाख कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज वर्तवला होता. सरकारच्या अंदाजापेक्षा जी चांगली कमाई झाली आहे. जी बाजारपेठ आणि तुमच्यासाठी देखील चांगली बातमी आहे. जर सरकारी तूट कमी झाली तर व्याजदर कमी करणे सोपे होईल. ही केवळ अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली गोष्ट नाही तर तुमच्या कर्जाचा ईएमआय (EMI) देखील कमी होऊ शकतो. पैसा-पाणीमध्ये, आपण समजून घेऊया की रिझर्व्ह बँक नफा कसा कमावते?
रिझर्व्ह बँकेचे काम नफा कमविणे नाही, पण काम करता-करता रिझर्व्ह बँकेला नफा होते. बँकेचे तीन प्रकारचे काम आहेत.
पहिले काम म्हणजे अर्थव्यवस्था सुरळीत ठेवणं
याचा अर्थ असा की, वाढ चालू राहिली पाहिजे परंतु त्याच वेळी महागाई नियंत्रणात राहिली पाहिजे. रिझर्व्ह बँक हे काम व्याजदर वाढवून आणि कमी करून करते. परकीय चलनातील चढउतारांचे व्यवस्थापन, विशेषतः डॉलर. रिझर्व्ह बँक डॉलर्सची खरेदी-विक्री करत राहते. जर तुम्ही स्वस्त दरात डॉलर विकत घेतला आणि महाग झाल्यावर विकला तर तुम्हाला नफा होतो. रिझर्व्ह बँकेसाठी हा उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत आहे.
दुसरं काम म्हणजे बाँड विक्री
रिझर्व्ह बँक ही भारत सरकारची बँक आहे. रिझर्व्ह बँक बाँड विकून सरकारसाठी बाजारातून कर्ज उभारते. तूट भरून काढण्यासाठी सरकार हे कर्ज घेते. आता सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून जास्त लाभांश (Dividend) मिळाला आहे, त्यामुळे ते कमी कर्ज घेईल अशी अपेक्षा आहे. जर सरकारने कमी कर्ज घेतले तर खाजगी क्षेत्रासाठी स्वस्त कर्जाचा मार्ग मोकळा होतो. आता अशी अपेक्षा आहे की रिझर्व्ह बँक पुढील महिन्यातही दर कमी करेल. यामुळे EMI कमी होण्याची शक्यता आहे.
तिसरे काम म्हणजे नोटा छापणे
रिझर्व्ह बँकेने छापलेल्या नोटांचे मूल्य नोटेच्या मूल्याच्या तुलनेत खूपच कमी असते. नोटांच्या छपाई आणि किंमतीतील फरक हा देखील रिझर्व्ह बँकेसाठी उत्पन्नाचा एक स्रोत आहे.
याशिवाय, रिझर्व्ह बँकेला अमेरिकन किंवा इतर देशांच्या बाँडमध्ये गुंतवणूक, सोन्याचे साठे यासारख्या गुंतवणुकींमधून फायदा होतो. सोन्याच्या किंमतीतील चढ-उतार हा देखील नफ्याचा एक स्रोत आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या नफ्यातील काही भागच सरकारकडे जातो. 2018 मध्ये यावर वाद झाला होता. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने चौकट तयार केली होती. यापूर्वी असे ठरवण्यात आले होते की रिझर्व्ह बँक Contingency Risk Buffer ( CRB) आपत्कालीन निधीसाठी नफ्याच्या 5.5% ते 6.6% स्वतःकडे ठेवेल आणि उर्वरित रक्कम सरकारला देईल. यावेळी त्यात बदल करण्यात आला आहे. आता बँड 4.5% वरून 7.5% पर्यंत वाढला आहे. यामुळे सरकारला मिळणाऱ्या लाभांशात थोडीशी घट झाली आहे. तरीही ही चांगली बातमी आहे. भारत-पाकिस्तान तणावामुळे संरक्षण खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारी तूट वाढेल अशी भीती होती. पण आता अतिरिक्त उत्पन्नामुळे ती भीती कमी झाली आहे.