मुंबईची खबर: एल्फिन्स्टन पूलाच्या पाडकामासाठी सेंट्रल रेल्वेची 'इतक्या' कोटी रुपयांची मागणी...

मुंबई तक

मध्य रेल्वेकडून आता एल्फिन्स्टन ब्रिज रोड ओव्हर ब्रिज (ROB)च्या पाडकामासाठी महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MRIDC) कडून 47 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.

ADVERTISEMENT

 एल्फिन्स्टन पूलाच्या पाडकामासाठी 'इतक्या' कोटी रुपयांची मागणी...
एल्फिन्स्टन पूलाच्या पाडकामासाठी 'इतक्या' कोटी रुपयांची मागणी...
social share
google news

बातम्या हायलाइट

point

एल्फिन्स्टन पूलाच्या पाडकामाला सुरूवात...

point

पूलाच्या पाडकामासाठी सेंट्रल रेल्वेची 'इतक्या' कोटी रुपयांची मागणी...

Mumbai News: मध्य रेल्वेकडून आता एल्फिन्स्टन ब्रिज रोड ओव्हर ब्रिज (ROB)च्या पाडकामासाठी वे-लीव्ह, विभागीय शुल्क (डिपार्टमेंटल चार्ज) आणि सर्व्हिस चॅनेल शिफ्टिंग चार्ज म्हणून महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MRIDC) कडून 47 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. खरं तर, सुरुवातीला मध्य रेल्वेने यासाठी केवळ 10 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. 

अधिकाऱ्यांच्या मते, भारतीय रेल्वेने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार आता मध्य रेल्वेने  वे-लीव्ह शुल्काची मागणी केली आहे. खरं तर, सुरुवातीला पश्चिम रेल्वेने एल्फिन्स्टन पुलासाठी वे-लीव्ह शुल्क म्हणून 59.14 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. या दोन्ही रकमा एकत्रित केल्यास एमआरआयडीसीला आता 103 कोटी रुपये द्यावे लागणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

डबल डेकर ब्रिजसाठी किती खर्च? 

एल्फिन्स्टन पुलाचा 132 मीटरचा भाग मध्य रेल्वेच्या हद्दीत येतो आणि तो पाडण्यासाठी आता ब्लॉकचं प्लॅनिंग सुरू आहे. या प्रोजेक्टसंदर्भात, महारेल, मध्य आणि पश्चिम रेल्वे यांच्यात बैठका सुरू आहेत. रेल्वेच्या सेवेवर परिणाम न होता हे काम कसं करता येईल आणि या कामासाठी कोणत्या मशीन्स वापरता येतील यावर सुद्धा चर्चा सुरू आहे. एमआरआयडीसी या एल्फिन्स्टन ब्रिज पाडून डबल डेकर ब्रिजची निर्मिती करणार आहे. यासाठी जवळपास 167 कोटी रुपये अंदाजे रक्कम लागणार आहे. 

हे ही वाचा: Govt Job: भारत सरकारच्या 'या' मोठ्या कंपनीत ऑफिसर पदांसाठी भरती! लवकरच करा अर्ज...

वे-लीव्ह चार्ज म्हणजे काय? 

जर कोणाला रेल्वेच्या जमिनीवर केबल्स, पाण्याचे पाईप, वीज, टेलिकॉम चॅनेल टाकायचे असतील किंवा रेल्वे क्रॉसिंग पूल बांधायचा असेल तर त्यांना रेल्वेची परवानगी घ्यावी लागेल. त्या परवानगीसाठी, रेल्वे शुल्क किंवा भाडं आकारते, त्यालाच 'वे लीव्ह चार्ज' असं म्हणतात.

हे वाचलं का?

    follow whatsapp