बार्शी : वैराग तालुका निर्मितीसंदर्भात मोठी अपडेट, उच्च न्यायालयाचे राज्य शासनाला महत्त्वाचे आदेश

मुंबई तक

Barshi News Big update regarding creation of Vairag taluka : बार्शी : वैराग तालुका निर्मितीसंदर्भात मोठी अपडेट, उच्च न्यायालयाचे राज्य शासनाला महत्त्वाचे आदेश

ADVERTISEMENT

Barshi News Big update regarding creation of Vairag taluka
Barshi News Big update regarding creation of Vairag taluka
social share
google news

बातम्या हायलाइट

point

बार्शी : वैराग तालुका निर्मितीसंदर्भात मोठी अपडेट

point

उच्च न्यायालयाचे राज्य शासनाला महत्त्वाचे आदेश

बार्शी : वैराग तालुका निर्मिती आणि वैराग अपर तहसील स्थापनेचे प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून शासनाच्या पातळीवर रखडलेले असल्याने, वैराग नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष निरंजन भूमकर यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत. न्यायालयाने राज्य शासनाला स्पष्ट निर्देश देत अपर तहसील प्रस्तावावरील निर्णय साडेतीन महिन्यांच्या आत, तर तालुका निर्मितीच्या प्रस्तावावरील निर्णय सहा महिन्यांत घेण्यास सांगितले आहे. तसेच सोलापूरचे निवासी जिल्हाधिकारी यांनीही चार महिन्यांत निर्णय द्यावा, असे न्यायालयाने नमूद केले. वैराग नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष निरंजन भूमकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याची माहिती दिली. याचिकेचे कामकाज अधिवक्ता मनीषा दळवी-काळोखे यांनी हाताळले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना 8 ऑगस्ट 2023 रोजी वैराग तालुका आणि अपर तहसील स्थापनेचे मागणीपत्र भूमकर यांनी दिले होते. त्यावेळी पवार यांनी संबंधित विभागीय सचिवांना प्रक्रिया गतीमान करण्याचे निर्देश दिले होते.

हेही वाचा : 'धरण, नदी, डोंगर, सगळं फोनवरुन मंजूर..', बाळासाहेब थोरातांनी एकनाथ शिंदेंची खिल्ली उडवली, नेमकं काय घडलं?

वैराग तालुका निर्मितीसाठी स्व. धन्यकुमार भूमकर आणि स्व. माजी आमदार चंद्रकांत निंबाळकर यांनी दीर्घकाळ आंदोलने, निवेदने आणि पत्रव्यवहाराद्वारे सातत्याने पाठपुरावा केला. 1964 पासून 2011 पर्यंत विविध प्रयत्नांतून हा प्रस्ताव पुढे नेण्याचा प्रयत्न झाला. तेव्हाचे तहसीलदार, एसडीओ आणि निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तयार केलेला प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला गेला; परंतु शासनाने त्यात काही त्रुटी दाखविल्या. या त्रुटी दुरुस्त होण्यासाठी तब्बल 14 वर्षे लागली. त्यानंतर तहसीलदारांनी सुधारित प्रस्ताव 28 जानेवारी 2025 रोजी निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला, मात्र त्यावर पुढील कारवाई झाली नाही. त्यामुळे रिट याचिका दाखल करण्याची वेळ आली.

हे वाचलं का?

    follow whatsapp