'मुंबई Tak चावडी'वर माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई, पाहा पक्षांतर बंदी कायद्यावर नेमकं काय बोलले?

पक्षांतर बंदी कायद्याच्या प्रकरणांना कालमर्यादा असावी का?

भारतीय संविधानातील दहावी अनुसूची म्हणजेच पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याचा मुद्दा अनेकदा उपस्थित केला जातो. महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तासंघर्षाशी संबंधित प्रकरणेही याच कारणामुळे चर्चेत आहेत.

मुंबई Tak च्या ‘चावडी’ कार्यक्रमात माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांमध्ये निर्णय देण्यासाठी काही निश्चित कालमर्यादा असावी का, असा सवाल त्यांना करण्यात आला.

यावर उत्तर देताना गवई यांनी सुप्रीम कोर्टातील खटल्यांचे वाटप, खंडपीठांची भूमिका आणि प्रकरणे निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेबाबत आपली बाजू मांडली.

‘मुख्य न्यायमूर्ती हे मास्टर ऑफ द रोस्टर असतात’

भूषण गवई यांनी सुरुवातीलाच याबाबत बोलताना स्पष्ट केले की, सुप्रीम कोर्टासह न्यायालयांमध्ये मुख्य न्यायमूर्ती हे ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ असतात. म्हणजेच, कोणते प्रकरण कोणत्या न्यायमूर्तींकडे किंवा खंडपीठाकडे सोपवायचे, याची जबाबदारी मुख्य न्यायमूर्तींकडे असते.

हे ही वाचा>> निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाचा इशारा! 'फालतू बहाणे नको' पुरावे गायब कसे झाले?

त्यामुळे एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी कोणत्या खंडपीठासमोर होणार आणि ते प्रकरण किती वेळात निकाली काढले जाणार, यामध्ये संबंधित खंडपीठाची भूमिका महत्त्वाची असते, असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील प्रलंबित राजकीय प्रकरणांबाबतही त्यांनी याच प्रक्रियेचा संदर्भ दिला.

‘मी सरन्यायाधीश होण्याआधीच ती प्रकरणं सोपवण्यात आली होती’

महाराष्ट्रातील राजकीय प्रकरणे आपल्या कार्यकाळात का ऐकून घेतली नाहीत, असा प्रश्न आपल्याला अनेकदा विचारण्यात आल्याचे भूषण गवई यांनी सांगितले.

यावर स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्राशी संबंधित ही प्रकरणे आपण सरन्यायाधीश होण्यापूर्वीच संबंधित खंडपीठांकडे सोपवण्यात आली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणांचे वाटप केले होते.

हे ही वाचा>> राहुल गांधींच्या आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे, आंदोलनातील वर्तनावर कोर्टाचे गंभीर सवाल!

त्यामुळे ही प्रकरणे आपल्या कार्यकाळातच आपल्याकडे आली होती, असे नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रकरणांचे वाटप आणि सुनावणीची प्रक्रिया समजून घेताना हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे त्यांच्या उत्तरातून स्पष्ट झाले.

‘महाराष्ट्रातील राजकीय संवेदनशील प्रकरणं मी घेतलीही नसतील’

महाराष्ट्रातील राजकीय प्रकरणांबाबत बोलताना भूषण गवई यांनी आपल्या वैयक्तिक संबंधांचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांशी त्यांचे जवळचे संबंध आहेत. हे संबंध त्यांच्या वडिलांच्या काळापासूनचे असून, स्वतः न्यायमूर्ती झाल्यानंतरही त्यांनी हे संबंध तोडले नव्हते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणे आपण कदाचित हाताळलीही नसतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘महाराष्ट्राच्या विकासाची प्रकरणं मात्र घेतली’

महाराष्ट्रातील राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणांपासून दूर राहिल्याचे सांगतानाच भूषण गवई यांनी राज्याच्या विकासाशी संबंधित प्रकरणे हाताळल्याचेही स्पष्ट केले. महाराष्ट्राच्या विकासाबाबतची जी प्रकरणे होती, ती आपण घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. एखाद्या प्रकरणाला किती प्राधान्य द्यायचे आणि ते किती वेळात निकाली काढायचे, हा निर्णय संबंधित खंडपीठाचा असतो, असेही त्यांनी नमूद केले.

तेलंगणातील पक्षांतर प्रकरणाचा निकाल तीन महिन्यांत

पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत प्रकरणांचा निकाल देण्यास किती वेळ लागतो, याबाबत बोलताना भूषण गवई यांनी तेलंगणातील एका प्रकरणाचा दाखला दिला. ते म्हणाले की, तेलंगणातील पक्षांतराशी संबंधित प्रकरण त्यांच्याकडे आले होते आणि त्याचा निकाल त्यांनी तीन महिन्यांत दिला.

या उदाहरणातून एखाद्या प्रकरणाचा निकाल किती वेळात लागेल, हे संबंधित प्रकरणाची परिस्थिती आणि सुनावणी हाताळणाऱ्या खंडपीठाच्या निर्णयावर अवलंबून असते, हा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निकालांकडे लक्ष

महाराष्ट्रातील पक्षांतर बंदी कायद्याशी संबंधित प्रकरणे आणि सत्तासंघर्षाचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून राजकीय व कायदेशीर चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी ‘चावडी’ कार्यक्रमात मांडलेली भूमिका महत्त्वाची ठरते.

प्रकरणांचे वाटप, खंडपीठाचे अधिकार, राजकीय संवेदनशीलतेचा विचार आणि निकालासाठी लागणारा वेळ या मुद्द्यांवर त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. विशेषतः तेलंगणातील पक्षांतर प्रकरणाचा निकाल तीन महिन्यांत दिल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.

महाराष्ट्रातील प्रलंबित प्रकरणांचा निकाल कधी लागणार, हा प्रश्न मात्र अद्याप चर्चेत असून, त्याकडे राजकीय वर्तुळासह अवघ्या राज्याचं लक्ष लागलं आहे.