राहुल गांधींच्या आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे, आंदोलनातील वर्तनावर कोर्टाचे गंभीर सवाल!

1. राहुल गांधींच्या आचरणावर सुप्रीम कोर्टाचे प्रश्न

दिल्लीतील आंदोलनांवरील निर्बंधांसंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना सुप्रीम कोर्टाने 12 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित केला. आंदोलनादरम्यान काढण्यात आलेल्या मोर्चाबाबत आणि त्यावेळी निर्माण झालेल्या अव्यवस्थेबाबत न्यायालयाने प्रश्न विचारले.

मुख्य न्यायमूर्तींनी राहुल गांधी यांच्या आचरणावर नाराजी व्यक्त करत त्यांना याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागेल, असे स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आपण सध्या राहुल गांधी यांच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित असल्याचे सांगितले.

हे ही वाचा>> "डोक्यावर काठीने मारले...'', राहुल गांधी 'त्या' पोरांना घेऊन आले मीडियासमोर अन्..

या सुनावणीमुळे आंदोलनातील घटनाक्रम आणि त्यासंदर्भातील कायदेशीर प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले आहेत.

2. राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह आणि ओवैसी यांच्या याचिकांवर नोटीस

सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधी, काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह आणि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर नोटीस जारी केली आहे.

या प्रकरणाचा संबंध आंदोलनांवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांशी आणि विरोध प्रदर्शनासाठी उपलब्ध असलेल्या जागांशी आहे. या याचिकांवरील पुढील सुनावणीत संबंधित पक्षांची भूमिका आणि सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमागील कारणांचा विचार होण्याची शक्यता आहे.

3. आंदोलनाचे CCTV फुटेज जतन करण्याचे आदेश

आंदोलनादरम्यान नेमक्या कोणत्या घटना घडल्या, याचा तपास करण्यासाठी पुरावे महत्त्वाचे ठरू शकतात. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने पोलिस अधिकाऱ्यांना आंदोलनाशी संबंधित सर्व CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याशिवाय, खासगी पक्षांनाही संबंधित व्हिडिओ जतन करता येतील आणि आवश्यकतेनुसार ते न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करता येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले.

हे ही वाचा>> सरकार आणि राजाने खूप उंचावर बसू नये...

या आदेशामुळे आंदोलनाच्या दिवशी घडलेल्या घटनांची पडताळणी करण्यासाठी उपलब्ध दृश्य पुरावे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

4. जंतर-मंतरला आंदोलनस्थळाच्या दर्जातून वगळण्यावर प्रश्न

सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने जंतर-मंतरला आंदोलनस्थळ म्हणून उपलब्ध असलेल्या दर्जातून वगळण्याच्या निर्णयाबाबत सरकारला प्रश्न विचारले.

हा निर्णय न्यायालयाच्या काही मौखिक निरीक्षणांमुळे घेण्यात आला होता की, जंतर-मंतरचा सर्वसाधारण आंदोलनस्थळ म्हणून वापर कितपत उपयुक्त आहे, याचा विचार करून तो घेण्यात आला होता, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.

लोकशाही व्यवस्थेत विरोध प्रदर्शनाचा अधिकार आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची सरकारची जबाबदारी यांच्यात समतोल कसा साधला जातो, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

5. सरकारने आंदोलनावरील निर्बंधांचे केले समर्थन

सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे समर्थन करत त्यामागील कारणे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनीही आंदोलनाला परवानगी न देण्याचा आणि आंदोलकांना प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेण्याचा निर्णय कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, 20 जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनादरम्यान हिंसाचार, मालमत्तेचे नुकसान आणि नागरिक जखमी झाल्याच्या घटनांशी संबंधित आरोपांचा विचार करून खबरदारीची पावले उचलण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी कारवाई केल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

6. SIR प्रकरणांवरील सुनावणी स्वतंत्रपणे

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाशी संबंधित म्हणजेच SIR प्रकरणांवरील याचिकांची एकत्रित सुनावणी होईल, तर आंदोलनावरील निर्बंधांशी संबंधित याचिकांवर स्वतंत्रपणे सुनावणी होईल, असे सुनावणीदरम्यान स्पष्ट करण्यात आले.

महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेदरम्यान लाखो मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा मुद्दाही सुप्रीम कोर्टात उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणाची सुनावणी मूळ याचिकांसोबत केली जाईल, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी सांगितले.

7. CJP आंदोलनाविरोधातील याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी

दरम्यान, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी 16 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील कनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्कमध्ये आयोजित केलेल्या आंदोलनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टात दुपारी 2.30 वाजता सुनावणी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

या आंदोलनामुळे कनॉट प्लेस परिसरातील वाहतूक आणि सार्वजनिक व्यवहार ठप्प होण्याची शक्यता असल्याची चिंता याचिकाकर्त्याने व्यक्त केली आहे.

पुढे काय होणार?

सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत राहुल गांधी यांच्या 12 ऑक्टोबरच्या आचरणाबाबत स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे. त्याचवेळी आंदोलनाशी संबंधित CCTV फुटेज जतन करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, जंतर-मंतरवरील निर्बंध आणि आंदोलनासाठीच्या जागांच्या उपलब्धतेबाबत सरकारला प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.

आता संबंधित पक्षांची स्पष्टीकरणे, सरकारची भूमिका आणि आंदोलनातील घटनांशी संबंधित पुरावे यांचा पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेत काय परिणाम होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.