'तशी स्वच्छता सामान्य लोकांसाठी करा...', हायकोर्टाने BMC ची पिसंच काढली!

मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईच्या स्वच्छता व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, शहर केवळ व्हीआयपींच्या आगमनासाठी नव्हे, तर रहिवाशांसाठीही स्वच्छ ठेवले पाहिजे, असे म्हटले आहे. न्यायालयाने प्लास्टिकवर संपूर्ण बंदी घालण्याच्या गरजेवरही भर दिला.

ADVERTISEMENT

bombay high court slams bmc over mumbai cleanliness plastic ban
(Photo: AFP)
Google CTA

मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईच्या स्वच्छता व्यवस्थेसंदर्भात मुंबई महापालिका (BMC) आणि महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं आहे. न्यायालयाने म्हटले की, जर ब्रिटनचे प्रिन्स विल्यम आणि प्रिन्सेस कॅथरीन यांच्या भेटीसाठी बॅलार्ड इस्टेट स्वच्छ केली जाऊ शकते, तर मुंबई तिच्या सामान्य लोकांसाठी का स्वच्छ ठेवली जाऊ शकत नाही? व्हीआयपींच्या आगमनासाठी तात्पुरत्या दोन दिवसांच्या स्वच्छता कार्यक्रमाऐवजी, प्रत्येक प्रभागात एक कायमस्वरूपी व्यवस्था असावी.

न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि नीला गोखले यांचे खंडपीठ कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडशी संबंधित एका याचिकेवर सुनावणी करत होते. न्यायालयाने म्हटले की, हे प्रकरण शहरातील रस्ते आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर साचलेल्या कचऱ्याशी देखील संबंधित आहे.

'अशी स्वच्छता सर्वसामान्यांसाठीही असायला हवी'

न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा राज्य सरकार आणि बीएमसी (BMC) काही करण्यास तयार असतात, तेव्हा ते अगदी कमी वेळात शहराचे स्वरूप बदलू शकतात. प्रिन्स विल्यम आणि प्रिन्सेस कॅथरीन यांच्या भेटीदरम्यान बॅलार्ड इस्टेटमधील स्वच्छता आणि चमक हे याचेच एक उदाहरण आहे. तेथील रस्ते पाण्याने धुऊन रंगवण्यात आले होते. खंडपीठाने म्हटले, "तुम्ही हे करू शकत असाल, तर नागरिकांसाठीही करा. दोन दिवसांच्या तात्पुरत्या देखाव्याऐवजी ते कायमस्वरूपी करा. अशी व्यवस्था प्रत्येक प्रभागात असायला हवी."

हे ही वाचा>> मुंबईची खबर : कचरा व्यवस्थापनासाठी BMC चा नवा प्लॅन, भरावे लागणार दरमहा 235 रुपये

प्रिन्स विल्यम आणि प्रिन्सेस कॅथरीन यांनी सोमवारी दक्षिण मुंबईतील बॅलार्ड इस्टेट येथून आपल्या तीन दिवसीय दौऱ्याला सुरुवात केली. तिथे ते सचिन तेंडुलकर आणि मुलांसोबत गल्ली क्रिकेटही खेळले.

प्लास्टिकवर संपूर्ण बंदीची गरज

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने शहरातील प्लास्टिक कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांवरही चिंता व्यक्त केली. मंगळवारी, न्यायाधीशांनी कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंडला भेट दिली, जिथे त्यांना प्लास्टिक कचऱ्याचे मोठे ढिगारे दिसले.

हे ही वाचा>> मुंबईची खबर : हवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी 22 कोटींचा प्रकल्प, काय आहे BMC चा प्लॅन?

खंडपीठाने म्हटले आहे की, प्लास्टिकमुळे होणारी हानी टाळण्यासाठी प्लास्टिकवर संपूर्ण बंदी घालण्यासह कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले की, त्यांच्याकडे प्लास्टिकबाबत धोरण आहे का आणि इतर राज्यांमध्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये संपूर्ण बंदी लागू करण्यात आली आहे का? तसेच, महाराष्ट्रातील माथेरान आणि महाबळेश्वरसारख्या थंड हवेच्या ठिकाणी प्लास्टिक बंदीबाबतही माहिती मागवली.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, विघटन न होणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्याची निर्मिती रोखणे आवश्यक आहे, विशेषतः पावसाळ्यात समुद्र हा कचरा पुन्हा किनाऱ्यावर वाहून आणत असल्याने. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 डिसेंबर रोजी होणार आहे.