मुंबईची खबर : कचरा व्यवस्थापनासाठी BMC चा नवा प्लॅन, भरावे लागणार दरमहा 235 रुपये

मुंबईत कचऱ्याचे चार श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करणे अनिवार्य असेल. बीएमसीने मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्यांसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. हे नियम नेमके काय आहेत, जाणून घ्या सविस्तर.

ADVERTISEMENT

BMC News
BMC News
Google CTA
▌

बातम्या हायलाइट

point

कचरा व्यवस्थापनासाठी BMC चे नवे नियम

point

जाणून घ्या सविस्तर

BMC News : मुंबई महापालिकेने (BMC) कचरा व्यवस्थापनाबाबत नवी नियमावली लागू केली आहे. यानुसार आता प्रत्येक घर आणि हाऊसिंग सोसायटीला कचरा तयार होतो त्याच ठिकाणी त्याचे वर्गीकरण करणे बंधनकारक असणार आहे. यासंदर्भात महापालिकेने सार्वजनिक नोटीस जारी केली आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झालेल्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रूल्स 2026 अंतर्गत हे नियम करण्यात आले आहेत. मुंबईतील हाऊसिंग सोसायट्यांपर्यंत या नियमांची माहिती पोहोचवण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी महापालिकेला दिले होते.

काय आहे नवा नियम?

नव्या नियमानुसार प्रत्येक घर आणि सोसायटीला ओला कचरा, सुका कचरा, सॅनिटरी कचरा आणि विशेष कचरा अशा चार प्रकारांत वर्गीकरण करावे लागणार आहे. कचरा जमा करताना तसेच अधिकृत यंत्रणांकडे सोपवतानाही या चारही प्रकारांचा स्वतंत्रपणे साठा करणे बंधनकारक असेल. ज्या सोसायटीचे क्षेत्रफळ 20 हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, दररोज पाण्याचा वापर 40 हजार लिटर किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे अथवा दररोज 100 किलो किंवा त्यापेक्षा जास्त कचरा निर्माण होतो, अशा सोसायट्यांना बल्क वेस्ट जनरेटर (BWG) म्हणून ओळखले जाणार आहे.

हे ही वाचा : शिंदेंच्या शिवसेनेचं सकाळी आंदोलन, संध्याकाळी काँग्रेससोबत सत्ता... शिंदेंच्या राजकारणाने भाजपही चक्रावलं!

महापालिकेची मंजुरी आवश्यक

दरम्यान, स्वतःच्या परिसरातच संपूर्ण ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या सोसायट्यांना मालमत्ता करातील जनरल टॅक्सवर 15 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळू शकते. यामध्ये ओल्या कचऱ्याच्या प्रक्रियेसाठी 6 टक्के, सुक्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी 4 टक्के आणि ग्रे वॉटरचा पुनर्वापर किंवा रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी 5 टक्के सवलतीचा समावेश आहे. मात्र, यासाठी महापालिकेची मंजुरी आणि आवश्यक अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे. ज्या पात्र सोसायट्यांकडे ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था नाही, त्यांना महापालिकेकडून विशेष परवानगी घ्यावी लागेल.

हे ही वाचा : प्रकाश सोळंकेंनी का केली राजकीय वारसदार म्हणून मुलाऐवजी पुतण्याची निवड?

नियमभंग केल्यास दंड

अशा सोसायट्यांना अधिकृत यंत्रणेकडे कचरा देऊन त्याच्या योग्य विल्हेवाटीचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असेल. या सुविधेसाठी प्रत्येक घरामागे दरमहा 235 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. यामध्ये कचरा संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया आणि देखरेखीचा खर्च समाविष्ट असेल. मात्र, हे शुल्क मुंबईतील प्रत्येक घराला लागू होणार नाही. नियमांचे उल्लंघन केल्यास पहिल्यांदा 1 हजार, दुसऱ्यांदा 5 हजार आणि तिसऱ्यांदा 10 हजार रुपये दंड आकारला जाईल. चौथ्यांदा नियम मोडल्यास मिळणारी करसवलतही रद्द केली जाऊ शकते.