मराठा आरक्षणासंदर्भात हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, हैद्राबाद गॅझेटिअरच्या जीआरला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार

राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी काढलेला जीआर असंविधानिक आहे, तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र, हायकोर्टाने हा शासन निर्णय रद्द करण्यास नकार दिलाय. 

दरम्यान, हैद्राबाद गॅझेटीअर सोबतच सातारा गॅझेटीअर लागू करण्यात यावं, अशी मागणी देखील मनोज जरांगे यांनी सरकारकडे केली होती. मात्र, उपोषण सोडताना मनोज जरांगे यांनी सातारा गॅझेटीअर लागू करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला होता. 

हैद्राबाद गॅझेटीअर काय आहे? 

हैदराबाद गॅझेट हा 1918 मध्ये निझामांच्या काळात प्रसिद्ध झालेला एक अत्यंत महत्त्वाचा सरकारी दस्तऐवज मानला जातो. त्या काळात संस्थानातील बहुसंख्य मराठा समाजाला नोकऱ्यांमध्ये अन्याय सहन करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर निजाम सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आणि तो अधिकृत गॅझेटद्वारे प्रसिद्ध केला. त्यामुळे त्याला "हैदराबाद गॅझेट" असे नाव देण्यात आले. या गॅझेटमध्ये मराठवाडा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकातील काही भागांशी संबंधित नोंदी नमूद आहेत. 1901 च्या जनगणनेनुसार, या दस्तऐवजात मराठा आणि कुणबी या दोन्ही समाजांना एकच असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. त्या वेळी मराठवाड्यातील मराठा-कुणबी लोकसंख्या सुमारे 36 टक्के होती, तर कुणबी जातीची लोकसंख्या 46,10,778 इतकी नोंदवली गेली होती. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी या गॅझेटचा ऐतिहासिक पुरावा म्हणून उल्लेख केला जातो. शासकीय नोंदवहीत मराठा समाज मागासवर्गीय असल्याचे दाखले या गॅझेटमधून मिळतात. सरकारने जारी केलेल्या नव्या आदेशानुसार (जीआर), हैदराबाद गॅझेटियरमधील या नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाणार आहे.