Manoj Jarange : ऐन निवडणुकीत शिंदे सरकारला अडचणीत आणणार, जरांगेंचा पुढचा प्लॅन काय?
Manoj Jarange Patil Latest News : विशेष अधिवेशनात राज्य सरकारने सगेसोयरे शब्दाबद्दल कोणताही निर्णय घेतला नाही, त्यामुळे जरांगे पाटलांनी पुढील आंदोलन जाहीर केले आहे.
ADVERTISEMENT
Manoj Jarange Patil Latest News : विशेष अधिवेशनामध्ये शिंदे सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर केले. सरकारने स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, पण मनोज जरांगे पाटील ओबीसीतून आरक्षण घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहे. आता मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा शिंदे सरकारविरोधात एल्गार केला आहे. पुढे काय करणार याबद्दलचा कार्यक्रम जरांगे पाटलांनी सांगितला.
अंतरवाली येथे मनोज जरांगे पाटील आणि उपस्थितांची बैठक झाली. या बैठकीत जरांगे यांनी आंदोलनाची पुढची दिशा स्पष्ट केली.
जरांगे सरकारला उद्देशून म्हणाले, "काम करायचं नाहीत आणि म्हणायचं मराठे रस्त्यावर येतील. मराठ्यांना या १० टक्के आरक्षणाचं सोयरसुतक नाही. तुमच्या हट्टापायी गोरगरिबांच्या पोराचं नुकसान करू नका."
"ते आरक्षण अजून अधांतरी आहे. ते टिकवायचं असेल तर त्याची सुनावणी ओपन कोर्टात व्हायला हवी आहे. ते आरक्षण केवळ राज्यांतर्गत आहे तर ओबीसी च आरक्षण देशभरात आहे. जी जात मागास सिद्ध होईल तिला ओबीसीमध्ये घ्यायचं हा कायदा आहे. मग मराठा समाजाला बाहेर का ठेवलं?", असा प्रश्न जरांगेंनी उपस्थित केला.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
आंदोलन कसं होणार?, जरांगेंनी सांगितला पुढचा कार्यक्रम
मराठा समाजाला मनोज जरांगेंनी पुढील कार्यक्रम सांगितला. ते म्हणाले, "सगेसोयरेची अंमलबजावणी सरकारने २ दिवसात करावी. नाहीतर २४ तारखेपासून आंदोलन सुरू करायचं. आपण आपली गावं सांभाळायची. प्रत्येकानं आपल्या गावात आंदोलन करायचं. प्रत्येकाने रस्ता रोको आपल्या गावात करायचं. आदर्श रस्ता रोको आंदोलन करायचं."
हेही वाचा >> "त्याचं नाव आम्हाला सांगा", जरांगेंनी CM शिंदेंना काय विचारलं?
"सकाळी १०.३० वाजता आंदोलन सुरू करायचं. पूर्ण गाव त्या आंदोलन ठिकाणी यायचं. कायदा आणि पोलिसांचा आदर करा. परवानगी दिली तरी करायचं आणि नाही दिली तरी करायचं. १ वाजता आंदोलन संपवायचं."
ADVERTISEMENT
"ज्याला १०.३० ते १ जमल नाही त्याने ४ ते ७ करायचं. परीक्षेच्या मुलांना त्यांच्या केंद्रावर पोहचवायचं. पोलिसांनी मुलांवर केस करायची नाही. विनाकारण केली तर गावाने पोलीस स्टेशनला जाऊन बसायचं. रोज निवेदन द्यायचं, सगेसोयरेची अंलबजावणी करायची. अधिकारी आल्याशिवाय निवेदन द्यायचे नाही."
ADVERTISEMENT
दुसऱ्या टप्प्यात कसं असेल आंदोलन?
"राजकीय नेत्यांनी, आमदार-खासदार मंत्री यांनी आमच्या दारासमोरून यायचं नाही. त्यांच्या दारात कोणी जायचं नाही. लोकशाही, आचारसंहितेचा भंग करणारे आपण लोक नाही. निवडणूक आयोगाला विनंती आहे की, मराठा आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नका. जर निवडणूक घेतली तर प्रचाराच्या गाड्या आपल्या दारात येणार त्या परत जाणार नाही. गाड्या आपल्या गोठ्यात नेवून लावायच्या निवडणूक झाल्यावर द्यायच्या."
हेही वाचा >> 'सरसकट आरक्षण 1 मिनिट देखील टिकणार नाही', माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसलेंचं मुंबई Tak चावडीवर मोठं विधान
"आपल्या राज्यात २५-३० लाख मराठे ज्येष्ठ नागरिक असतील. त्यांनी सगळ्यांनी माझ्यासह आमरण उपोषणाला १ मार्चपासून बसायचं. त्यातल एक जरी गेलं तरी त्यांची जबाबदारी फडणवीस आणि शिंदे यांची."
"खेड्यातून शहरात कोणी पोरग गेलं आणि त्याला कुठल्या नेत्याने त्रास दिला तर गावात त्याने येवून सांगायचं. त्रास दिला तर जशाच तसा त्रास दिला जाईल. ज्या मुलाला त्रास होईल त्याच्या मदतीला सगळ्यांनी जायचं."
जिल्ह्यानिहाय रास्ता रोको
- ३ मार्च ला पूर्ण राज्यात जिल्ह्याच्या वतीने एकच मोठा रस्ता रोको करायचं. १२ ते १ दरम्यान रास्ता रोको करायचा.
- मराठा नेते, महापौर, तालुकाप्रमुख यांना सांगा, तुझ्या पक्षाकडे जाऊ नको. जातीच्या विरोधात जाऊ नको असं त्याला सांगा.
-एक तारखेला जे ज्येष्ठ नागरिक उपोषणाला बसतील त्यांना भेटायला आमदार, खासदार यांना बोलवायचं. सर्वपक्षीय आमदारांना बोलवायचं. त्यांनी जो ठराव केला होता. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी काय केलं हे त्यांना विचारावं नंतर त्यांना शत्रू म्हणावं. ३ मार्च नंतर बैठक घेवून मुंबईला जायचं की नाही त्याचा निर्णय घ्यायचा.
ADVERTISEMENT