Maratha Reservation सुप्रीम कोर्टात टिकणार का? CM शिंदे म्हणाले, "आतापासून..."
Maratha Reservation Latest news : राज्य सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला १० टक्के शैक्षणिक आणि नोकरीत आरक्षण देणारे विधेयक विधानसभेत मांडले.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्री शिंदेंचे भाषण
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय बोलले?
Eknath Shinde Speech on Maratha Reservation bill in maharashtra Assembly Session : मराठा आरक्षणासंदर्भातील विधेयक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडला. हे विधेयक मांडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी सुप्रीम कोर्टात हे आरक्षण टिकणार की नाही, याबद्दलही भाष्य केलं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभेत म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मागासवर्ग आयोग नेमण्याचा अधिकार मान्य केला आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणात घटनापीठाने जो निर्णय दिला आहे, त्यात म्हटलं आहे की, ज्या जाती आधी प्रगत होत्या आणि नंतर अप्रगत झाल्या त्यांचाही समावेश मागासवर्ग म्हणून करता येईल. मागासवर्ग आयोग स्थापन करून माहिती गोळा करून अहवाल सादर कऱण्याचे राज्य सरकारला अधिकार आहे."
मराठा आरक्षण विधेयकावर शिंदे काय म्हणाले?
"आपण कुठलेही बेकायदेशीर काम करत नाही. कायदेशीर बाबी बघून आपण काम करतोय. त्यामुळे न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेला मागासवर्ग आयोग हा पूर्णपणे वैध असून, या आयोगाने दिलेला अहवाल शासनाने स्वीकारला आहे. हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकेल की नाही, याबद्दल आतापासून शंका बाळगण्याचे कारण नाही."
"आपण जी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली. सुप्रीम कोर्टाने ते अधिकार आपल्याला दिले आहे. आपण जो कायदा करतोय तो पूर्णपणे टिकेल. याबद्दल शंका बाळगण्याचे कारण नाही. त्याचबरोबर या आंदोलनात काही लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सरकारने मदत केली आहे. तरीही सरकार दुःख भरून काढू शकत नाही."
हे वाचलं का?
