'मंदिरातील देणगीची रक्कम ही कोणत्याही...', सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
Supreme Court : न्यायमूर्ती बागची यांनीही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. त्यांच्यानुसार, मुदतपूर्ती होताच बँकेची पहिली जबाबदारी म्हणजे ठेवदाराला त्याची रक्कम त्वरित परत करणे.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
"मंदिरातील देणगीची रक्कम ही कोणत्याही..."
सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली : मंदिरातील देणगीचे पैसे हे देवतेच्या नावावर जमा झालेले असून ते कोणत्याही अडचणीत सापडलेल्या सहकारी बँकेला आधार देण्यासाठी वापरता येणार नाहीत, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय. देवस्थानाची संपत्ती ही केवळ धार्मिक कामांसाठीच खर्च झाली पाहिजे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शिक्कामोर्तब केले.
थिरुनेल्ली देवस्थानाने आपले मुदत ठेवीचे लाखो रुपयांचे धन परत मागूनही अनेक महिने टाळाटाळ करणाऱ्या सहा सहकारी बँका व पतसंस्थांविरोधात केरळ हायकोर्टात दाद मागितली होती. देवस्थानाचे म्हणणे होते की, त्यांनी वारंवार लेखी आणि तोंडी मागणी करूनही बँकांकडून ठेव परत देण्यास विलंब करण्यात येत होता.
या प्रकरणात ऑगस्ट महिन्यात हायकोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय देत सर्व संबंधित बँका व पतसंस्थांना दोन महिन्यांच्या आत देवस्थानाचे संपूर्ण मुदत ठेवीचे पैसे परत करण्याचा आदेश दिला. मात्र या आदेशाने व्यवहारात अडचणी निर्माण होतील, असा दावा करून बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. देवस्थानाने कधीही तातडीने ठेवी मोडण्याची मागणी केली नव्हती आणि वर्षानुवर्षे ते स्वतःच नूतनीकरण करत आले आहेत, असा मुद्दा बँकांनी मांडला. त्यात देवळाच्या सोयीसाठी बँकांनी देवस्थान परिसरात शाखाही सुरू केल्या असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. अचानक पैशांची परतफेड करण्याचा आदेश मिळाल्याने त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर ताण येणार असल्याचे बँकांचे म्हणणे होते.
हे वाचलं का?
