गेल्या दोन दिवसांपासून चर्चा आहे ती नव्या संसदेमध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या राजदंड, अर्थात संगोलची (राजदंड). गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये संसदेत ठेवण्यात येणाऱ्या संगोलचा इतिहास सांगितला. संसदेत हा राजदंड आता ठेवला जाणार आहे, पण महाराष्ट्रात ब्रिटीश काळापासूनच राजदंड वापरला जातोय, या राजदंडाचा आणि तो वापरण्याबाबतचा इतिहासही तितकाच महत्त्वाचा आहे. नेमका हा इतिहास काय आहे ते समजावून घेऊयात…
अधिवेशन सुरु असताना राजदंड पळवून नेल्यामुळे झालेला गदारोळ तुम्ही अनेकदा पाहिला असेल. अध्यक्ष किंवा सभापती कामकाज सुरु करताना हा राजदंड समोर ठेवला जातो. राजदंड हा सभागृहाचा सर्वोच्च सन्मान म्हणून ठेवण्यात येतो. अध्यक्ष हे विधानसभेचे पीठासीन अधिकारी असतात. त्यामुळे त्यांना सभागृहाच्या पंपरांनुसार काही विशेष अधिकार देखील दिलेले असतात. विधासभेप्रमाणे महापालिकांच्या सभागृहांच्या बैठकांच्या वेळीही हा राजदंड ठेवला जातो.
राजदंड कुठून आला आणि केव्हापासून वापरला जातो?
राजदंडाचं महत्त्व तुम्हाला समजलं असेल. आता हा राजदंड आला कुठून आणि तो केव्हापासून वापरला जातो हे समजून घेण्यासाठी आम्ही माजी विधीमंडळ सचिव अनंत कळसे यांच्याशी संवाद साधला. कळसेंनी यातले अनेक बारकावे आम्हाला समजून सांगितले.
कळसे म्हणाले, ‘इंडियन काऊन्सिल अक्ट 1861 ला स्थापन करण्यात आला होता. तो ब्रिटीशांनी तयार केला होता. या अक्टनुसार मद्रास, कोलकाता आणि मुंबई येथे विधान परिषदा स्थापन करण्यात आल्या होत्या. राजदंड हा ब्रिटीश राजसत्तेचं प्रतिक होतं, त्यामुळे या विधान परिषदांमध्ये हा राजदंड ठेवण्याची परंपरा सुरु झाली. पुढे विधान सभा आणि विधान परिषदा तयार झाल्या. त्यानंतर 19 जुलै 1937 ला विधान परिषदेची पहिली बैठक पुण्यात पार पडली होती, त्यावेळी तेथे राजदंड ठेवण्यात आला होता. तेथून पुढे हि परंपरा महाराष्ट्र विधीमंडळात सुरु राहिली.’
हेही वाचा >> Maharashtra Politics : बच्चू कडूंचं जे झालं, तेच आता रवी राणांचंही होणार?
‘मुंबई, कोलकाता आणि मद्रास या तीन शहरांमध्ये ब्रिटीशांनी विधान परिषदा स्थापन केल्या होत्या. तेव्हापासून या शहरांच्या सभागृहांमध्ये हा राजदंड ठेवण्याची परंपरा आहे. या तीन शहरांच्या व्यतिरिक्त इतर शहरांमध्ये राजदंड ठेवल्याचं दिसून आलं नाही’, असं ते म्हणाले.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेत हा राजदंड पळवून नेण्याचा अनेकदा प्रयत्न झाला आहे. 2021 मध्ये मविआ सरकारच्या काळाता ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन सभागृहात गदारोळ झाला यावेळी आमदार संजय कुटे आणि गिरीश महाजन यांनी अध्यक्षांच्या समोरचा राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला होता.
हेही वाचा >> Aryan Khan drugs case : समीर वानखेडेंचा 25 कोटी खंडणीचा डाव एका फोटोने उधळला! वाचा इनसाईड स्टोरी
2018 मध्ये पंकडा मुंडे यांचा विरोध करण्यासाठी शिवसेना आमदार ज्ञानराज चौघुले यांनी राजदंड उचलला होता. 2010 ला नागपूरमध्ये झालेल्या अधिवेशनामध्ये मनसेच्या आमदारांनी देखील राजदंड पळवला होता. पूर्वी राजदंड पळवला तर सभागृह बंद पडत असे, परंतु मधुकरराव चौधरी हे अध्यक्ष असताना त्यांनी राजदंड जरी पळवला तरी सभागृहाचं कामकाज बंद पडणार नाही असा निर्णय दिला. आता अनेकदा राजदंड पळवण्याच्या घटना घडत असल्याने त्याला आता लॉक देखील लावण्यात आले आहे. तर असा आहे राजदंडाचा इतिहास आणि त्याची परंपरा!
